헬로티 함수미 기자 | 틸론이 행정안전부에서 도입하는 업무용 노트북에 DaaS를 적용한다고 밝혔다. DaaS를 적용함으로써 스마트 행정업무가 구현되고 공무원의 현장, 재택, 출장 업무 중에도 노트북 사용이 가능하게 됐다. 업무망과 인터넷망 구분을 위해 정부기관에서 사용하던 기존 2대의 데스크톱 PC를 앞으로는 1대의 노트북으로 대체할 수 있게 되었고 공무원도 이제는 사무실을 떠나 언제 어디서든 업무시스템에 접속해 사무실과 동일한 환경에서 업무를 수행할 수 있다. 현장 업무 후 사무실에 복귀할 필요 없이 현장에서 직접 업무 처리 및 보고가 가능해지고 회의실에 노트북을 지참할 수 있어 회의자료를 인쇄하는 일이 사라지는 등 공무원의 현장행정 강화와 행정효율도 크게 향상될 전망이다. DaaS를 기반으로 정부의 스마트 행정업무 전환을 지원하기 위해 지난 2년간 틸론이 추진해온 다수의 프로젝트도 그 결실을 맺게 됐다. 틸론은 43,000명 규모로 국내 최초이자 최대 규모로 공공기관에 DaaS 플랫폼을 성공적으로 구축한 경험을 토대로 지난해 행정안전부의 ‘인터넷망 클라우드 DaaS 시범도입 및 전략수립’ 사업을 성공적으로 지원한 바 있다. 이어 올해 국내외 단말기 제조사
헬로티 김진희 기자 | 앞으로 거주 지역에서 제공하고 있는 혜택과 보조금서비스도 ‘보조금24’를 통해 한 번에 확인하고, 지방자치단체의 혜택까지 맞춤형으로 안내받을 수 있게 된다. 행정안전부는 16일 서울 종로구 푸르메 장애인복지관에서 ‘전국으로 더 넓게, 가족 확인으로 더 쉽게’를 주제로 ‘보조금24’ 2단계 서비스 개통식을 개최했다고 밝혔다. 지난 4월 개통한 ‘보조금24’는 ‘정부24’에 접속하면 받을 수 있는 혜택을 한 번에 확인·신청 가능한 서비스로, ‘보조금24’ 1단계에서는 양육수당, 청년우대형 청약통장 등 중앙부처가 제공하는 1072개의 서비스 중 본인에게 맞는 362개의 보조금 서비스를 안내받을 수 있었다. 이번에 개통하는 2단계 서비스에 따라 중앙부처 뿐만 아니라 주민등록 상 거주 지역에서 제공하는 지자체의 혜택 6774개까지 확인할 수 있게 되며, 이 중 3277개의 혜택을 맞춤형으로 안내받을 수 있다. 그간 만 14세 미만의 자녀 혜택만 확인 가능했던 서비스 또한 동의만 있으면 동일세대 내 가족 구성원의 혜택까지 확인할 수 있도록 개선됐다. 아울러 거동이 불편한 주민과 위기가정 등을 대상으로 ‘찾아가는 보조금24’ 서비스가 제공된다. ‘
헬로티 김진희 기자 | 디지털·저탄소 경제 관련 사업을 지역 기반으로 확장할 수 있도록 지원하고, 신설 공공기관의 입지 결정 원칙을 신설하는 등 균형발전 정책을 제도적으로 뒷받침할 수 있는 토대가 마련됐다. 행정안전부와 산업통상자원부는 ‘국가균형발전 특별법 일부개정법률안’이 지난 2일 국회 본회의에서 의결되었다면서, 그동안 정부와 지방자치단체가 재정사업으로 추진해 왔던 지역균형뉴딜의 법적 근거를 마련했다고 밝혔다. 이번 개정에서는 지역균형뉴딜의 정의를 ‘디지털경제 또는 저탄소 친환경 경제로의 전환을 위한 관련 정책을 지역기반으로 확장하고, 지방자치단체 등이 지역의 여건과 특성을 반영해 지역경제 발전 및 혁신을 추진하는 것’으로 규정했다. 이에 따라 지방자치단체가 명확한 개념을 바탕으로 지역균형뉴딜 사업을 추진할 수 있도록 했으며, 나아가 균형발전정책들과의 연계성을 강화하기 위해 국가균형발전 5개년 계획과 시·도 발전계획에 지역균형뉴딜에 관한 사항을 반영하도록 했다. 또한 지방자치단체 주도로 기획·제출한 지역균형뉴딜 사업에 대해 행정안전부 장관의 검토와 국가균형발전위원회의 심의·의결을 거치면 관계부처가 행·재정적 지원을 할 수 있게 해 지역 주도로 추진하는 뉴
헬로티 김진희 기자 | 안전정보를 지도 형태로 제공하는 생활안전지도에 국립공원 탐방로 안전등급, 침수 위험 지역 및 범죄 예방 정보 등이 새롭게 추가된다. 행정안전부는 11일 생활 속 안전사고를 예방할 수 있도록 생활안전지도 홈페이지와 앱(App)에 이같은 정보를 제공한다고 밝혔다. 생활안전지도는 범죄주의구간, 지하철성범죄위험도 등 134종의 다양한 안전정보를 제공하고 있다. 행안부는 올해 생활안전지도에 안전관련 법령, 연구보고서 및 안전 통계 분야까지 확대 제공했다. 특히 자료 활용 건수도 지난해 대비 4배 가량 증가하면서 ‘생활안전정보 포털 서비스’로 한 단계 발전하고 있다. 생활안전지도에 생활 속 안전정보를 추가 제공한다. 먼저 산행안전지도에 탐방로 안전등급과 추락·낙상 사고 위치 등의 정보를 추가해 산행 안전사고를 예방할 수 있도록 했다. 일상생활 가운데 야외 응급상황 발생 때 사용자 위치를 정확하게 알 수 있도록 국가지점번호도 함께 제공하도록 했다. 아울러 가을철을 맞아 산행객이 증가하면서 등산사고도 많아질 것으로 예상되는만큼 등산 전 생활안전지도에서 각종 산행정보를 확인해 안전하게 등산할 수 있는 기반을 마련했다. 침수 흔적과 홍수범람위험 지역을
헬로티 김진희 기자 | 행정안전부 정부청사관리본부가 정부청사내 전기차량 증가와 2050 탄소중립 정부기조에 발맞춰 정부청사 전기차 충전인프라를 대폭 확충한다고 9일 밝혔다. 이에 현재 세종을 포함해 13개 정부청사에 설치된 91대의 전기차 충전기를 내년에 180대 추가하고, 이어 2024년까지 400대를 더해 주차면의 5%인 총 670대로 대폭 늘려나갈 계획이다. 한편 정부청사에 설치된 전기차 충전기 중 완속 충전기 45대는 관용차 위주로 사용 중이며, 급속 충전기 46대는 유료로 전환해 민원인 및 입주공무원 차량이 사용할 수 있다. 앞으로 정부청사에 추가로 설치되는 충전기는 출·퇴근 동안 장시간 주차하는 실정을 반영하고, 주차와 충전을 동시에 해결하기 위해 완속형충전기 위주로 설치될 예정이다. 또한 청사 방문 민원인과 일반시민의 접근성을 고려해 청사 지상 주차장 혹은 외부 주차장에 급속형충전기 위주로 설치해 정부의 탄소중립 정책과 친환경 차량 보급 확대를 추진된다. 이에 앞서 정부청사관리본부는 전기차 충전기 보급 확대에 그치지 않고, 전기차 이용자의 불편을 최소화하기 위해 전문위탁사와 계약을 맺어 지난 8일부터 체계적인 서비스를 제공하고 있다. 전문위탁업체
헬로티 김진희 기자 | 오는 연말이면 내가 갖고 있는 각종 국가전문자격증과 면허증을 전자증명서로 발급받고 제출까지 가능해진다. 행정안전부는 올해 말까지 가족관계증명서, 기업확인서, 생활자격·면허증 등 200종을 추가해 총 300종 이상으로 전자증명서 발급을 확대 제공한다고 밝혔다. 지난 2019년부터 시행하고 있는 모바일 전자증명서는 국민이 민원 신청에 필요한 구비서류를 발급기관을 방문하지 않고 24시간 스마트폰을 통해 발급받아 원하는 기관에 제출까지 가능한 서비스다. 이 서비스는 전자증명서를 활용해 종이증명서 출력과 제출로 인한 번거로움과 이동에 따른 시간 및 비용부담도 동시에 절감할 수 있다. 행안부는 현재 기존 100종의 증명서에 더해 공인중개사자격증을 포함한 50종의 전자증명서를 제공하고 있다. 이어 11월부터는 건강검진내역서 등 34종과 국민과 금융기관 등에 수요가 많은 대법원의 가족관계증명서 등 22종이 추가돼 총 56종이 전자증명서로 발급 및 확인이 가능하다. 아울러 오는 12월에는 중소기업·벤처기업 확인서, 청소년지도사자격증 등 100종의 전자증명서를 추가로 발급할 계획이다. 한편 전자증명서는 현재까지 공공·민간분야 등 93개 기관에서 업무에
헬로티 김진희 기자 | 행정안전부 정부청사관리본부는 13개 정부청사 시설물 유지관리 업무 표준화 및 빅데이터 기술 기반을 구축해 정부청사 시설관리시스템(G-FMS)을 고도화하기로 했다. 그동안 정부청사관리본부는 전국 13개 청사를 통합관리 하기 위해 2019년부터 디지털 기반의 정부청사 시설관리시스템(G-FMS)을 단계적으로 구축해오고 있다. 이에 따라 시범사업으로 지난 2019년부터 2년에 걸쳐 세종청사 시설관리에 필요한 점검항목과 주요장비, 보수자재 등을 표준화했고, 전용 앱(App)을 개발해 핸드폰으로 시설물을 관리하고 있다. 올해는 위치정보를 제공하는 무선통신 비콘 기술을 청사관리 업무에 접목해 효율적인 청사관리와 안전한 청사환경을 조성할 계획이다. 비콘을 이용한 점검방식은 기존 NFC카드(초근거리 무선통신)를 사용한 점검방식의 단점을 보완한 점검 기술이다. NFC카드 점검방식은 관리자가 변경이나 착오에 의해 일부 기자재의 점검이 누락 될 가능성이 있었으나, 비콘 이용기술은 비콘에서 전송된 점검대상물의 위치정보를 관리자가 핸드폰으로 수신받도록 해 점검 대상이 누락되지 않는 장점이 있다. 아울러 점검자는 주변의 시설정보와 점검항목을 확인할 수 있고 점검
헬로티 김진희 기자 | 행정안전부 국립과학수사연구원은 한국인정기구(KOLAS, Korea Laboratory Accreditation Scheme)로부터 디지털포렌식(디지털과학수사) 분야 국제공인시험기관 인정을 받았다고 밝혔다. 국제공인시험기관은 ISO/IEC 국제표준에 따라 시험분야의 조직, 시설, 인력 등을 평가해 특정분야에 대한 역량이 있음을 국제적으로 공인하는 제도로 산업통상자원부 산하 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS)에서 운영한다. 최근 디지털 범죄의 증가와 각종 범죄의 첨단화·고도화 등으로 디지털 증거가 형사사법 사건의 주요증거로 사용되는 추세이며 이에 따라 디지털포렌식의 필요성과 중요성이 부각되고 있다. 이러한 사회적 변화에 따라 국과수는 범죄수사 및 재판에서 감정결과의 신뢰성을 확보하기 위해 지난해부터 KOLAS 국제공인시험분야 인정범위 확대를 추진하고 있다. 이번 디지털포렌식 분야의 KOLAS 인정 획득으로 국과수는 전문인력, 품질시스템, 감정기법 및 시험방법에 대한 전문성을 인정받게 된다. 아울러 ILAC-MRA 국제상호인정협정에 따라 전 세계 104개국 수사 및 법정기관에서 공신력을 확보할 수 있게 됐다. 박남규 국립과학수사연구원장은
헬로티 김진희 기자 | 정부가 오는 9월 6일부터 본인부담 건강보험료 가구별 합산액을 기준으로 코로나 상생 국민지원금(이하 ‘국민지원금’)을 1인당 25만 씩 지급한다. 고규창 행정안전부 차관은 30일 정부서울청사 별관 브리핑실에서 코로나 상생 국민지원금 시행계획을 발표하며 “보다 두터운 지원을 위해 1인가구와 맞벌이 가구에 대해서는 우대 기준을 적용해 대상을 확대하는 것으로 결정했다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “가구별 지원 금액의 상한을 폐지해 1인당 25만원을 지급할 계획”이라며 “올해에는 4인 가구 100만원, 5인 가구는 125만원, 6인 가구는 150만원으로 가구원 수에 따라 비례해 지급하게 된다”고 덧붙였다. 이에 따라 해당자는 오는 9월 6일부터 온라인으로 신청할 수 있고, 이어 같은 달 13일부터는 읍면동 주민센터나 카드와 연계된 은행창구 방문을 통해 오프라인으로도 지원금 신청이 가능하다. 국민지원금은 2021년 6월 부과 본인부담 건강보험료 가구별 합산액이 선정기준 이하인 경우를 지원대상으로 한다. 또한 1인 가구와 맞벌이 가구는 가구별 특성을 고려해 특례를 적용, 1인 가구의 경우 고령자와 비경제활동 인구가 많은 특성을 고려해 직장가입자
헬로티 김진희 기자 | 앞으로 사람이 직접 수행하던 단순하고 반복적인 업무에 지능형 로봇 프로세스를 활용해 자동화하는 기술을 도입해 행정의 효율성과 생산성을 높인다. 행정안전부는 9일 업무 프로세스를 효율화하고 인적 자원의 생산성을 높이기 위해 공공분야에 로봇 업무자동화 솔루션인 ‘RPA(Robotic Process Automation)’를 시범적으로 도입한다고 밝혔다. RPA는 인간을 대신해 수행할 수 있는 단순하고 반복적인 업무를 알고리즘화하고 소프트웨어로 자동화하는 기술로, 인간작업을 모사하는 소프트웨어 로봇이 업무를 수행할 수 있다. 행안부는 지난 5월 3일부터 14일까지 부내 RPA 아이디어 공모를 통해 선정된 과제를 삼성SDS와 협력해 주요 정보시스템 자동점검, 부내직원 상시학습 등록 자동화, 특근매식비 자동산출 시스템을 개발했다. 먼저 주요 정보시스템 자동점검은 정보시스템을 일정 시간마다 자동으로 점검하는 것으로, 점검시간 감축 및 장애상황에 선제적으로 대응해 원활한 대국민 서비스를 제공할 수 있다. 또한 부내직원 상시학습 등록 자동화는 각 교육기관에서 통보되는 매주 3000건의 수료자 명단을 자동으로 다운로드해 취합하는 것으로, 교육훈련 담당자
헬로티 임근난 기자 | 내년 상반기부터 현재의 주민등록증 대신 휴대전화로도 신분 확인이 가능하게 된다. 행정안전부는 28일 주민등록증 분실 때 개인정보가 악용되거나 위·변조될 수 있는 위험을 막고, 상시 소지에 따른 불편을 개선하기 위해 ‘주민등록증 모바일 확인서비스’ 구축사업을 추진한다고 밝혔다. 이는 정보통신기술의 발달에 따른 스마트폰의 보안성이 크게 높아져 국민들의 모바일을 통한 신분확인 요구를 수용할 수 있게 된 것이다. ‘주민등록증 모바일 확인서비스’는 실물 주민등록증 없이도 주민등록증에 수록된 사항(성명, 주민등록번호, 주소, 발급기관 등)과 이의 진위 여부를 확인해 주는 기능을 제공한다. 스마트폰에 주민등록증을 발급받아 개인정보를 저장하는 ‘모바일 신분증’과 달리 ‘주민등록증 모바일 확인서비스’는 별도의 발급 절차 없이 서비스 등록만으로 이용 가능하다. 특히, 주민등록증 수록사항을 스마트폰에 저장하지 않기 때문에 스마트폰을 분실하는 경우에도 개인정보가 유출될 염려가 없다. 주민등록시스템과 실시간 암호화돼 전송되며, 위·변조방지 기술 등 다중 안전장치를 적용할 예정이다. ‘주민등록증 모바일 확인서비스’는 ‘정부24’를 통해 본인확인 절차를 거친 후
헬로티 김진희 기자 | 오는 2025년까지 모든 행정·공공기관의 정보시스템이 클라우드 기반 통합관리 운영 환경으로 전환돼 안정적인 대국민 서비스를 제공하게 된다. 행정안전부는 26일 ‘행정·공공기관 정보자원 클라우드 전환·통합 추진계획’을 발표하고 향후 5년 동안 행정기관과 공공기관이 운영 중인 모든 정보시스템 1만 9개를 클라우드로 전면 전환·통합할 예정이라고 밝혔다. 이번 계획은 지난해 발표한 ‘포스트 코로나 시대의 디지털 정부혁신 발전 계획’과 ‘한국판 뉴딜 종합계획’의 일환으로, 지난 6월 제4회 전자정부의 날 기념식에서 공개한 ‘제2차 전자정부 기본계획’ 중 ‘2025년까지 행정·공공기관 클라우드 전환율 100%’ 달성을 위한 세부 실행 방안이 담겨있다. 현재 행정·공공기관 정보시스템의 약 83%가 기관별로 운영 중이며, 대부분 운영 규모가 작아 설비가 미흡하고 전담 인력도 부족해 보안에 취약한 상황이다. 또한 공공부문의 정보시스템을 구성하는 서버와 스토리지 등 정보자원의 50% 이상이 6년 이상을 경과해 노후화됨에 따라 시스템 운영효율이 저하되고, 안정적인 대국민 서비스 제공에 어려움을 겪고 있다. 이에 행안부는 4차산업혁명 시대를 맞아 국민의 일
헬로티 김진희 기자 | NHN가 올인원 협업툴 'NHN Dooray!(두레이)'가 행정안전부(이하 행안부) 주관의 민간 클라우드(SaaS) 선도이용 지원사업에 공급자로 참여하여 13개의 공공기관에 서비스를 제공한다고 밝혔다. 행안부는 급변하는 디지털 수요에 탄력적으로 대응하기 위해 공공부문 정보시스템을 클라우드 환경으로 전환하는 사업을 추진 중이다. 그 일환으로 활용도와 효율성이 높은 민간 SaaS(Software-as-a-Service) 서비스를 공공기관에서 이용하고자 할 때 선도사업을 통해 해당 서비스의 이용을 지원하고 있다. NHN두레이는 ‘2021년 행정·공공기관 민간 클라우드 선도이용 지원사업’에 SaaS 공급사업자로 참여하여, 2차 선도사업까지 13개의 기관에 협업툴 두레이 서비스를 제공하게 되었다. 두레이는 프로젝트 중심의 기능을 갖춘 올인원 협업툴이다. 메일, 메신저, 화상회의 등 협업에 필요한 모든 기능을 통합해 제공함으로써 시간과 장소에 구애 받지 않고 업무 몰입환경을 조성할 수 있다. 업무 이메일 자체가 별도의 프로젝트로 등록될 수 있어 이력 관리가 용이하다는 점도 장점으로 꼽힌다. 백창열 두레이 개발 센터장은 "두레이는 서울대, KAIS
헬로티 김진희 기자 | 행정안전부는 15일 지역균형 뉴딜 우수사업 공모를 통해 총 15건의 지역균형 뉴딜 우수사업을 선정했다고 발표했다. 이번 사업은 주민이 체감할 수 있는 우수사례 발굴을 통해 지역균형 뉴딜의 조기 성과를 끌어내고, 지역균형 뉴딜에 대한 대국민 체감도를 높이기 위해 실시했다. 지난 3월 24일부터 한 달 동안 243개 지자체를 대상으로 지역특성에 맞는 창의적 지역균형 뉴딜 사업을 공모했고, 이 결과 161개 지자체에서 총 252건의 지역균형 뉴딜사업을 제출했다. 1차 서면심사는 디지털 뉴딜 분야와 그린 뉴딜·기타 분야로 나눠 총 40건을 선정했고, 이어 2차 온라인 대국민투표에서는 광화문1번가 개설 이후 최대 인원인 2만 3689명이 참여해 24건의 우수사업을 뽑았다. 이렇게 선정한 24건은 다시 전문가(50%)와 시도 대표단(50%)의 심사를 거쳐 최종적으로 15건의 우수사업을 선정했다. 우수사업으로 선정한 15개 사업은 원활한 추진을 위해 7월 말에 총 300억 원의 재정 인센티브를 지원해 지자체가 지역균형뉴딜 사업을 추진하는데 마중물이 되게 할 예정이다. 최종 선정된 사업의 면면을 살펴보면, 먼저 대전광역시를 드론산업 메카로 조성하는
헬로티 김진희 기자 | 12개 국립연구기관은 과학기술정보통신부와 손잡고 국가 연구개발(R&D) 100조원 시대에 걸맞는 기관혁신을 추진하기로 했다. 연구조직·인력운영 유연화, 자체 연구역량 강화, 기관 간 연계협력 활성화 등 과기정통부가 제시한 혁신방향에 따라 코로나19 백신개발지원 등 소관분야 공공연구 및 정책지원 기능을 강화해 나갈 방침이다. 과기정통부 등 9개 중앙행정기관 및 각 중앙행정기관 소속 12개 국립연구기관은 이 같은 내용의 기관별 혁신 추진계획을 수립해 8일 발표했다. 과기정통부 등 11개 관계부처는 지난 2018년 7월 문재인 대통령이 주재한 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의에서 확정된 국가R&D 혁신방안에 따라 국립연구기관, 전문생산기술연구소 등 정부출연연구기관 외 공공연구기관의 혁신을 추진 중에 있으며, 이번 추진계획은 기관별 혁신을 위한 세부 이행계획이다. 기관별 추진계획의 주요 내용을 살펴보면 먼저, 연구 중심의 국립연구기관 운영체계를 구축하기로 했다. 12개 국립연구기관은 향후 급변하는 연구환경에 대응하기 위해 기관의 연구조직, 인력 운영의 유연성을 확보하는 한편, 대내외 환경변화를 반영해 대학, 출연연, 기업 등과