헬로티 함수미 기자 | 지스트(광주과학기술원) 에너지융합대학원 김진호 교수 연구팀이 가정용 에너지 사용자의 소비패턴을 감지 및 추출하는 인공지능 기반 분석기술을 개발했다. 범지구적 기후환경 문제에 대응하고 탄소중립 실현을 위해 전력의 효율적 관리와 안정적 공급은 매우 중요하다. 특히 전력 수급의 안정화와 깨끗한 에너지 전환의 수단으로서 수요반응제도가 전 세계적으로 주목받고 있다. 연구팀은 가정에서 사용되는 가전제품의 초 단위 전력사용량 계측데이터를 활용해 새로운 확률적 접근 방법론을 통해 가전제품의 사용 및 사람의 재실 패턴을 추출했다. 수요반응 자원의 실질적인 참여 잠재량을 추정하기 위해서는 정보 데이터를 기반으로 사용자 행동을 포함한 에너지 부하 특성에 대한 분석이 필요하다. 수요반응 잠재량 추정을 위한 모의운영 알고리즘에서는 가전제품의 동특성과 연관된 사용자의 불편도가 정량화하여 반영됐다. 예를 들면, 에어컨 동작과 실내의 열 관성에 따른 온도변화에 인간이 느끼는 편안함의 정도를 ISO 척도에 따라 제약하며, 조명의 조도 변화가 눈의 피로를 유발하지 않도록 국제재생에너지기구(IRENA) 규격을 기반으로 측정 및 제어했다. 이에 따라 거주 중인 사용자의
헬로티 김진희 기자 | 2050 탄소중립 달성을 위해 경제·사회 전환을 법제화한 탄소중립기본법이 본격적으로 시행된다. 환경부는 기후위기 대응과 2050 탄소중립 달성을 위한 법적 기반으로서 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(이하 ‘탄소중립기본법’)’이 지난달 31일 국회를 통과해 9월 중 공포될 예정이라고 밝혔다. 이번 탄소중립기본법 국회 통과는 우리나라가 세계에서 14번째로 2050 탄소중립 이행을 법제화하는 것으로, 이에 탄소중립 이행 절차를 체계화하고 기후영향평가와 기후대응기금 등의 정책수단을 추진할 계획이다. 탄소중립은 온실가스 배출량에서 흡수량을 제외한 순 배출량이 ‘0’이 되는 상태로, 유엔 산하 국제기구 IPCC는 지구 온도 상승을 섭씨 1.5도 이내로 유지하기 위해 세계 모든 국가들이 2050년까지 탄소중립을 달성해야 한다고 발표했다. 우리나라는 지난해 12월 유엔에 제출한 장기저탄소발전전략을 통해 2050 탄소중립 비전을 선언했고, 이어 탄소중립기본법에서는 탄소중립을 달성해 나가기 위한 법정 절차와 정책수단을 담고 있다. 탄소중립기본법 제정의 의의는 2050년 탄소중립을 국가 비전으로 명시한 데에 있다. 이를 달성하기 위한 국가
헬로티 이동재 기자 | 자동차산업연합회(이하 연합회)가 19일 국회 환경노동위원회에서 “기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장법”이 의결된 것에 대해 자동차산업 생태계에 심각한 부정적 영향이 예상된다며 우려를 표명했다. 기존의 ‘2030년 국가온실가스감축목표’는 2018년 배출 대비 26.3%를 감축하는 것이 목표였으나, 국회 환노위는 이를 35% 이상 감축하는 것으로 변경하는 법안을 의결했다. 연합회는 2030년 기존 탄소 24% 감축을 위한 전기동력차 전환(2030년 누적 364만대)도 어려운 상황에서 이를 385만대로 확대하는 방안을 정부와 협의하는 와중에 국회가 급하게 법 제정을 추진하고 있다면서 이러한 입법추진에 대해 심각한 우려를 표명했다. 연합회에 따르면 수송부문의 경우 2030년 전기동력차 누적보급목표를 정부의 제1안인 385만대로 늘려도 2030년에만 전기동력차가 60만대가 보급돼야 하나, 국산 물량은 40여만대만 가능해 나머지 20여만대 수입이 불가피할 전망이다. 2020년 국내 자동차 시장이 약 180만대이고, 이중 수입차 점유율이 18.1%이 지속된다고 가정할 때 국산차는 현재의 150만대에서 2030년에는 전기차 40만대 포함 140만
헬로티 이동재 기자 | 세계 주요국이 모여 환경보호와 기후변화 대응을 위해 머리를 맞댄다. 한정애 환경부 장관이 22일부터 이틀에 걸쳐 이탈리아 나폴리에서 열리는 주요 20개국 협의체(이하 G20) 환경장관회의 및 기후·에너지 합동장관회의에 정부대표로 참석한다. G20은 대한민국, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 남아공, 아르헨티나, 유럽연합(EU), 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 터키, 사우디, 러시아, 중국, 일본, 인도, 인니, 호주다. 올해 처음으로 기후분야가 신설되어 기후·에너지 합동장관회의로 개최되며, 이는 기후위기 대응을 위한 국제사회의 강화된 의지를 보여주는 것이란 평가다. 회의에는 우리나라를 포함한 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요 20개국 협의체 회원국과 브루나이, 르완다 등 초청국에 속한 환경장관 및 기후변화·에너지 장·차관급 인사를 비롯해 유엔환경계획(UNEP) 세계자연보전연맹(IUCN) 등 국제기구 대표가 참석할 예정이다. 22일에 열리는 환경장관회의에서는 ▲생물다양성 등 자연자본의 보호 및 관리 ▲지속가능하고 순환적인 자원이용을 위한 공동노력 등 두 세션을 통해 주요 20개국 협의체의 공조방안을 논의할 계획이다. 한정애 장
헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부 문승욱 장관이 6일 포시즌스호텔 서울에서 프란스 티머만스 EU 그린딜 담당 수석부집행위원장과 면담을 가졌다. 양측은 면담을 통해 기후위기 극복을 위한 양측의 정책적 노력을 공유하고 그린뉴딜·그린딜 간 협력 방안을 모색했다. 문 장관은 EU 탄소국경조정제도에 대한 우리측 의견도 전달했다. 산업부는 이번 면담은 코로나19 팬데믹 이후 최초로 방한한 EU 고위급을 대상으로 우리나라의 탄소중립에 대한 이해를 높이고 양측의 지속적인 협력 필요성에 대해 인식을 공유했다는 점에서 의의가 있다고 전했다. 우선, 양측은 코로나19로 어려운 상황 속에서도 지구온난화 등 글로벌 기후위기는 지속되고 있음을 함께 인식하고 세계 각 국의 연대와 협력을 더욱 강화할 필요가 있다는 점에 상호 공감하며, 기후변화 대응을 위한 양측의 정책적 노력에 대해 설명했다. 문 장관은 한국 정부가 국제사회의 책임 있는 중견국가로서의 역할을 다하기 위해 지난해 10월 2050 탄소중립 목표를 선언하고 이어서 올해 5월 민관합동 탄소중립위원회를 출범했음을 강조하면서, 올해 안으로 2050 탄소중립 목표 실현을 위한 범부처 시나리오와 산업, 수송, 에너지 등 분야별 세