헬로티 김진희 기자 | 정부가 내년 상반기 중 78조원 규모로 2030년까지의 전력망 보강계획을 마련키로 했다. 재생에너지 발전량을 실시간으로 모니터링할 수 있는 통합관제시스템을 2025년까지 구축하고, 대규모 풍력발전단지에 대해서는 송전사업자가 공동접속설비를 사전에 구축해 단지 준공 즉시 계통망에 연계한다. 산업통상자원부는 29일 서울 한전아트센터에서 박기영 2차관 주재로 ‘전력계통 혁신 간담회’를 열어 이같은 내용을 담은 전력계통 혁신방안을 발표했다. 전력계통 혁신방안은 산업부가 2030 국가온실가스감축목표(NDC)를 이행하는 과정에서 전력계통이 직면한 문제를 전력망 건설, 운영, 제도 측면에서 분석하고 추진과제를 담아 일차적으로 도출한 내용이다. 산업부, 한국전력, 전력거래소, 민간 전문가 등이 함께 고민해 마련했다. 혁신안에 따르면 산업부는 장기간 소요되는 송전망 건설을 선제적으로 추진하기 위한 투자를 확대한다. 현재 수립돼 있는 전력망 계획인 제9차 장기 송·변전설비계획에 NDC 상향을 반영한 전력망 보강 로드맵을 차기 전력수급기본계획 수립 전에 선제적으로 마련해 적극 반영한다. 정부는 2030년까지 전력망 보강에 총 78조원이 필요할 것으로 추산했
헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부(이하 산업부)가 작년 7월에 출범한 수소경제위원회 하위 실무위원회를 출범하고, 28일 첫 회의를 개최한다. 정부는 이를 계기로 보다 체계적이고 내실 있는 수소경제위원회의 운영을 위해 안건의 사전 검토‧발굴 등 필요한 업무를 지원할 예정이다. 구체적으로는 실무위원회 산하에 생산, 저장·운송, 모빌리티, 발전, 산업, 지역, 국민참여·안전 등 전문 분과위원회를 7개 설치하고 위원들이 각 분과에 참여토록 했으며 보다 구체적인 정책대안을 개발하는 역할을 수행할 계획이다. 정부는 2019년 수소경제 로드맵을 발표하고 지난해 세계 최초로 수소법을 제정하고 컨트롤타워인 수소경제위원회를 출범시켰다. 산업부는 그간 수소경제위는 3차례 회의를 개최해 주요 수소경제 정책을 수립하는 등 초기 단계 수소경제 모멘텀 형성에 기여했고 자평했다. 최근 2050년 탄소중립, 2030 국가온실가스감축목표 상향 등에 따라 수소 경제의 역할은 더 커지고 있고, 다양한 도전 과제들이 있는 만큼, 정부는 실무위원회 및 전문 분과 위원을 구성·운영하여 수소경제위원회의 내실 있는 운영을 도모하고 수소경제를 확실하게 뒷받침할 예정이다. 산업부는 “최근 탄소중립 등
헬로티 함수미 기자 | 산업부와 온실가스 배출 주요기업이 국가온실가스감축목표 상향을 위한 간담회를 개최했다. 산업통상자원부(이하 산업부)는 9월 14일 산업부문 온실가스 배출량의 75.8% 이상을 차지하는 철강, 석유화학 등 주요기업 CEO들과 함께 국가온실가스감축목표(이하 NDC) 상향과 관련하여 주요기업 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 산업부문 탄소중립을 위한 NDC 적정수준 의견수렴과 상향안의 차질 없는 이행을 위해 탄소 배출이 많은 업종의 애로를 점검하고 정부 지원 요청사항을 확인하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에서 산업부와 참여기업들은 ‘탄소중립은 매우 도전적인 과제이나 반드시 가야 할 길’이라는데 인식을 같이 했다. 특히, EU 탄소국경조정제도(CBAM) 도입 등 글로벌 新경제질서 대두로 탄소중립은 더 이상 기존산업의 축소가 아닌 성장동력과 일자리 창출의 기회로 활용해야 한다는데 의견을 모았다. 기업들도 탄소중립을 새로운 도약의 기회로 활용할 수 있도록 자발적 노력과 많은 투자를 진행하고 있다고 밝혔다. 한편, 산업부는 최근 NDC 논의와 관련해서 현재 높은 제조업 비중 등 우리 산업여건, 생산량 전망, 가용가능한 감축수단 등을 감안해 산업부문
헬로티 이동재 기자 | 자동차산업연합회(이하 연합회)가 19일 국회 환경노동위원회에서 “기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장법”이 의결된 것에 대해 자동차산업 생태계에 심각한 부정적 영향이 예상된다며 우려를 표명했다. 기존의 ‘2030년 국가온실가스감축목표’는 2018년 배출 대비 26.3%를 감축하는 것이 목표였으나, 국회 환노위는 이를 35% 이상 감축하는 것으로 변경하는 법안을 의결했다. 연합회는 2030년 기존 탄소 24% 감축을 위한 전기동력차 전환(2030년 누적 364만대)도 어려운 상황에서 이를 385만대로 확대하는 방안을 정부와 협의하는 와중에 국회가 급하게 법 제정을 추진하고 있다면서 이러한 입법추진에 대해 심각한 우려를 표명했다. 연합회에 따르면 수송부문의 경우 2030년 전기동력차 누적보급목표를 정부의 제1안인 385만대로 늘려도 2030년에만 전기동력차가 60만대가 보급돼야 하나, 국산 물량은 40여만대만 가능해 나머지 20여만대 수입이 불가피할 전망이다. 2020년 국내 자동차 시장이 약 180만대이고, 이중 수입차 점유율이 18.1%이 지속된다고 가정할 때 국산차는 현재의 150만대에서 2030년에는 전기차 40만대 포함 140만