헬로티 김진희 기자 | 정부가 금융기관 사칭에 따른 보이스피싱 피해를 막기 위해 문자메시지가 아닌 새로운 형태의 차세대 메시지 서비스를 도입한다. 또 신고 경로가 분산돼 대응이 지연됐던 문제점을 보완해 보이스피싱 등 통합신고시스템을 구축하고 중장기적으로는 보이스피싱을 원천 차단하기 위한 ‘보이스피싱 백신’ 기술도 개발한다. 기획재정부는 2일 홍남기 부총리 겸 기재부 장관 주재로 비상경제 중앙대책본부 회의를 열고 이러한 내용을 담은 보이스피싱 예방 등 3대 분야 대책을 발표했다. 보이스피싱 방지 위해 RCS 활용 먼저, 메시지 서비스의 신뢰성 확보 방안을 마련했다. 국민 다수가 사용하는 SNS의 공식인증 채널을 통해 이용자에게 정보성·광고성 메시지를 송부, 금융·공공기관 등 사칭을 방지하고, 기업형 RCS(Rich Communication Services) 등 차세대 메시지를 활용한다. RCS의 경우 발신 기업의 정보 제공, URL이 아닌 메뉴 버튼 등 보다 다양한 기능을 통해 사칭을 막을 수 있다. 경찰청·금감원·KISA 등에 동시 신고가 가능한 시스템 구축을 추진해 보이스피싱·스팸문자 등 사이버사기 통합 신고체계를 마련하고, 중장기적으로 통합 신고번호 신설
헬로티 함수미 기자 | 경찰청과 삼성전자는 24일 ‘전기통신 금융사기 근절을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 보이스피싱 범행수법이 날로 지능화되면서 국민의 피해가 증가함에 따라 피해를 최소화할 수 있는 예방책 마련이 시급해진 가운데, 경찰청과 삼성전자는 보이스피싱 방지를 위한 기술 연구에 힘을 모으기로 했다. 이번 업무협약에 따라 경찰청은 실제 보이스피싱 사례에서 확보한 최신 범죄 분석 데이터를 제공하고, 삼성전자는 이를 기반으로 인공지능 기반 보이스피싱 탐지 등의 보안 기술을 개발할 예정이다. 김창룡 경찰청장은 “이번 삼성전자와의 협업은 전기통신금융사기 피해 예방을 위해 경찰과 첨단기술을 보유한 글로벌 기업인 삼성전자가 손잡은 민관협업 과학 치안의 모범사례”라고 말했다. 덧붙여 “삼성전자의 적극적인 협업에 감사의 마음을 전하며 앞으로도 범죄 피해 예방을 위한 민관협업 과학 치안을 더욱 확대해 나가겠다”고 밝혔다. 삼성전자 경영지원실장 최윤호 사장은 “삼성전자는 다양한 연구를 통해 사회적 이슈 해결에 이바지하고자 노력하고 있다”며 “경찰청과의 이번 협업을 통해 보이스피싱 피해를 미리 방지할 수 있는 기술 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.
헬로티 김진희 기자 | 2022년부터 사기의심거래는 개인간 거래 플랫폼에서 자동 차단될 예정이며 사이버사기 피해신고 조회범위도 대폭 넓어진다. 이를 위해 오는 12월 말부터 경찰청 사이버수사국 홈페이지와 사이버캅 앱 ‘사이버사기 피해신고 이력조회’ 서비스에서 사기거래에 사용된 모바일 메신저 계정·이메일 주소까지 조회할 수 있도록 순차적으로 시스템이 개선된다. 개인정보보호위원회와 경찰청 그리고 ‘개인간 거래 플랫폼’인 ㈜당근마켓, 번개장터㈜, ㈜중고나라는 22일 사이버사기 피해 예방을 위한 업무협약을 체결했다. 그리고 이날 개인정보위는 인터넷 사기가 지속적으로 증가하는 문제점을 심각하게 인식하고 ‘개인정보 유출 피해예방 및 구제 대책’을 마련하는 과정에서 개인간 거래 플랫폼 사업자들이 카카오톡 등을 통한 사기피해를 막기 위해 정부 기관간 정보공유를 건의했다. 이에 따라 개인정보위는 제도적 근거를 마련했고, 경찰청은 시스템을 개선해 오는 12월 말부터 사이버캅을 통해 사기로 의심되는 휴대전화번호, 계좌번호, 모바일 메신저 계정, 이메일주소를 조회하면 최근 3개월간 3회 이상 사이버사기 피해 신고된 이력을 확인할 수 있도록 할 계획이다. 윤종인 개인정보위 위원장은
헬로티 김진희 기자 | 오는 21일부터 어린이 보호구역은 별도로 주정차 금지구역으로 지정되지 않더라도 차량의 주정차를 전면금지한다. 경찰청은 주정차 금지장소에 어린이 보호구역을 포함하고, 어린이 보호구역에서 교통사고를 일으킨 운전자는 의무적으로 특별 교통안전교육을 받도록 하는 ‘개정 도로교통법’이 21일부터 시행된다고 밝혔다. 그동안 어린이 보호구역이라도 별도로 주정차 금지장소로 지정하지 않으면 합법적인 주정차가 가능했는데, 어린이 교통안전 확보를 위해 이번 개정이 추진됐다. 정부는 지난 5월 11일부터 어린이 보호구역 내 불법 주정차 처벌강화를 시행했다. 이어 ‘개정 도로교통법’에 따라 앞으로 주정차 중인 차량으로 인해 운전자의 시야가 가려져서 발생하는 어린이 교통사고 예방에 이바지할 것으로 보인다. 다만 경찰청은 시·도경찰청장이 안전표지로 허용하는 구역에서는 정해진 시간에만 어린이 승하차를 위한 주정차가 가능하도록 했다. 한편 과거에는 어린이 보호구역에서 어린이 교통사고를 일으켜 운전면허 정지 또는 취소처분을 받은 운전자만 의무적으로 특별 교통안전교육을 이수하도록 했다. 하지만 앞으로는 어린이 보호구역 내에서 어린이 교통사고를 낸 운전자가 운전면허 정지
헬로티 김진희 기자 | 정부가 추석 연휴를 앞두고 선물 택배 배송 확인 및 국민지원금 등을 사칭한 스미싱이 증가할 것으로 예상돼 이용자들의 주의를 당부했다. 특히 올해 8월까지 스미싱 신고(접수)·차단 건수는 전년 동기간 대비 74% 감소했으나, 추석 명절 기간 선물 배송 등에 악용될 수 있는 택배 사칭 스미싱 유형이 93%를 차지하고 있어 이용자의 각별한 주의가 요구된다. 스미싱(smishing)은 문자메시지(SMS)와 피싱(Phishing)의 합성어로, 악성 앱 주소가 포함된 휴대폰 문자(SMS)를 대량 전송 후 이용자가 악성 앱을 설치하거나 전화를 하도록 유도해 금융정보 또는 개인정보 등을 탈취하는 수법이다. 이용자가 스미싱 사기 피해를 사전에 예방하기 위해서는 택배 조회와 명절 인사, 모바일 상품권·승차권·공연예매권 증정 등의 문자 속에 출처가 확인되지 않은 인터넷주소(URL) 또는 전화번호를 클릭하지 말아야 한다. 또한 알 수 없는 출처의 앱이 함부로 설치되지 않도록 스마트폰의 보안설정을 강화하고, 앱을 다운로드 받을 경우 문자 속 링크를 통해 받지 않고 공인된 오픈마켓을 통해 앱을 설치해야 한다. 아울러 백신프로그램을 설치해 업데이트 및 실시간 감
헬로티 김진희 기자 | 12개 국립연구기관은 과학기술정보통신부와 손잡고 국가 연구개발(R&D) 100조원 시대에 걸맞는 기관혁신을 추진하기로 했다. 연구조직·인력운영 유연화, 자체 연구역량 강화, 기관 간 연계협력 활성화 등 과기정통부가 제시한 혁신방향에 따라 코로나19 백신개발지원 등 소관분야 공공연구 및 정책지원 기능을 강화해 나갈 방침이다. 과기정통부 등 9개 중앙행정기관 및 각 중앙행정기관 소속 12개 국립연구기관은 이 같은 내용의 기관별 혁신 추진계획을 수립해 8일 발표했다. 과기정통부 등 11개 관계부처는 지난 2018년 7월 문재인 대통령이 주재한 제1회 국가과학기술자문회의 전원회의에서 확정된 국가R&D 혁신방안에 따라 국립연구기관, 전문생산기술연구소 등 정부출연연구기관 외 공공연구기관의 혁신을 추진 중에 있으며, 이번 추진계획은 기관별 혁신을 위한 세부 이행계획이다. 기관별 추진계획의 주요 내용을 살펴보면 먼저, 연구 중심의 국립연구기관 운영체계를 구축하기로 했다. 12개 국립연구기관은 향후 급변하는 연구환경에 대응하기 위해 기관의 연구조직, 인력 운영의 유연성을 확보하는 한편, 대내외 환경변화를 반영해 대학, 출연연, 기업 등과
헬로티 김진희 기자 | 방송통신위원회, 금융위원회, 경찰청, 금융감독원은 최근 '정부 지원 대출 보증'을 빙자한 불법 스팸문자 메시지가 증가하고 있어 각별한 주의가 필요하다고 4일 당부했다. 이들 문자 메시지는 시중은행에서 판매하는 대출상품 내용을 구체적으로 안내하며 상담을 유도한 뒤 보이스피싱을 시도하는 전형적 사기 수법이다. 특히 대출 신청 기한을 임박하게 기재하고 대출 이자를 정부에서 지원한다는 문구를 사용해 수신자 심리를 자극하는 수법을 쓰는 것으로 파악됐다. 구체적으로는 '정부 특례 보증 대출 지원'을 사칭하고 'KB국민', '신한' 등 금융권 은행 상호를 그대로 사용하거나, '금융위원회', '신용보증재단', '국민행복기금', '버팀목 자금 플러스' 등 문구를 넣어 정부 및 공신력 있는 기관에서 발송한 문자메시지로 오인하도록 유도하고 있다고 방통위는 설명했다. 한국인터넷진흥원(KISA)에 접수된 불법 대부광고 스팸문자 신고건수는 지난해 9월 8천여건에서 올해 5월 4만8천여건을 넘는 등 급증하는 추세다. 방통위는 이동통신사업자, 한국정보통신진흥협회(KAIT)와 협력해 각 통신사 명의로 가입자에게 주의 안내 문자 메시지를 보낼 계획이다. 금융감독원은
헬로티 김진희 기자 | 2027년 레벨4 이상의 자율주행 상용화를 위해 범부처가 힘을 모은다. 자율주행기술개발혁신사업단은 레벨4+ 자율주행차 상용화 관련 53개 세부과제를 선정하고 올해 정부예산 850억4천만원을 들여 기술개발에 나선다고 27일 밝혔다. 산업통상자원부·과학기술정보통신부·국토교통부·경찰청 등 4개 부처는 2027년 융합형 레벨4+ 자율주행의 상용화를 목표로 총 1조974억원 규모의 자율주행기술개발혁신사업에 올해부터 착수했다. 레벨4 자율주행은 차량 스스로 상황을 인지·판단해 비상시에도 운전자의 개입이 불필요한 수준이다. 융합형 레벨4+는 자율주행 기술 뿐만 아니라 인프라와 사회 서비스까지 모두 레벨4 이상으로 혁신한다는 의미다. 올해 선정된 53개 세부과제에는 373개 자율주행 관련 기관의 연구인력 총 3천474명(석·박사 1천524명)이 참여한다. 부처별로 산업부는 자율주행 차량부품 개발을 포함한 16개 세부과제를 추진한다. 현대모비스, 만도, 서울로보틱스, 한국자동차연구원, 한국표준협회, 카이스트(KAIST) 등 총 104개의 기관에서 799명(석·박사 341명)의 연구인력이 참여한다. 과기부는 데이터 수집·가공 자동화 기술, 차량통신·보안
▲ 스마트 순찰차 전장사진 [사진=경찰청] [헬로티] 경찰청은 스마트 치안의 대표모델로서 한국형 ‘스마트 순찰차’를 개발 완료했고 12월 1일부터 시범운영을 할 계획이라고 29일 발표했다. 스마트 순찰차의 핵심 기능 중 하나인 통합디바이스는 센터페시아에 순찰차 전용 어댑터를 설치하고 IDS 태블릿을 장착해 멀티캠이나 블랙박스 같은 특수장치를 통합 제어할 수 있는 기능이다. 또한, 현장경찰관 안전장비로 개발한 리프트 경광등도 통합디바이스와 연계하여 10가지 문구 선택 및 가상 키보드를 통한 글자 직접 입력 및 현출이 가능하게 됐다. 써치라이트와 적외선 카메라 일체형으로 개발된 스마트 멀티캠에는 차량번호인식(AVNI) 기능을 탑재하여 순찰차가 고속주행하더라도 실시간으로 수배차량 알람이 가능하며 콘트롤박스와 기존 리모컨을 통해 유/무선으로 제어할 수 있게 됐다. 이 외에도 신호봉 걸이, 보조룸미러, 플라스틱 장비함을 설치해 순찰차를 효율적으로 사용할 수 있게 개조했다. 특히, 시동을 켠 상태에서도 차량 외부에서 무선으로 시정 가능한 ‘스마트 잠금장치’가 적용됐다. ‘스마트 순찰차’는 오는 12월 1일