헬로티 함수미 기자 | '탄소중립'은 선택이 아닌 필수가 됐습니다. 탄소중립 시대를 준비하는 한국 제조업의 현주소는 어디쯤일까요? 에너지 집약적 제조업 중심의국내 산업구조 특성이 한국 제조업의 탄소중립이 쉽지 않다는 것을 보여줍니다. 주요 업종별 탄소중립 추진전략은 무엇일까요? 국내 철강 산업은 온실가스 국가전체 배출량의 16%와 산업부문 30%를 차지합니다. 2019년 기준 시멘트 산업은 국내 온실가스 발생량의 5.6%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 석유화학 산업에서 탈탄소화를 위해선 화학원료 생산에 재생에너지를 연계한 반응·분리 공정기술 개발이 필요합니다. 정유산업은 탄소중립을 위한 감축 방안과 더불어 생존전략이 필요한 상황입니다. 제조업의 탄소중립은 이제 시작입니다. 탄소중립이라는 국가의 장기 비전으로 정부·지자체·업계의 협력이 무엇보다 중요할 것으로 보입니다.
[헬로티 = 김동원 기자] “두껍아 두껍아~ 헌집 줄게, 스마트빌딩 다오” 건물이 진화하고 있습니다. 집과 빌딩은 점점 스마트옷을 입기 시작했습니다. 스마트빌딩은 흔히 ‘첨단 ICT 기술을 도입해 관리 효율성을 향상시킨 건물’이라고 지칭합니다. 과거 스마트빌딩이 사무 자동화 도입에 중점을 맞추고 있었다면, 지금은 에너지의 효율적인 관리가 들어갑니다. 정부는 이미 공공기관에 빌딩 에너지 관리 시스템(BEMS, Building Energy Management System)을 의무화했습니다. 스마트빌딩 사업은 우리나라뿐 아니라 전 세계적인 트렌드이므로, 관련 산업의 성장 속도도 갈수록 빨라지고 있습니다. 글로벌 시장조사기관 마켓앤마켓은 전 세계 스마트빌딩 시장 규모가 2017년 약 72억 달러에서 2022년 약 320억 달러 규모로 성장한다고 밝혔습니다. 스마트빌딩은 앞으로 IoT, 네트워킹, 클라우드 기반 AI 기술 등으로 우리 삶에 많은 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 에너지와 수자원이 효과적으로 관리되고, 사용자의 환경에 맞는 조명과 창문의 색조가 제공될 것으로 보입니다. 상업용 공간은 소리와 냄새를 최적화해 근무
‘수소경제 선도국가’를 향한 여정, 지금까지 결과는? [헬로티 = 김동원 기자] 2019년 1월, 정부는 ‘수소경제 활성화 로드맵’을 발표했습니다. ‘수소차’와 ‘연료전지’를 양대 축으로 ‘2040년까지 세계 최고 수준의 수소경제 선도국가’로 만든다는 계획입니다. 정부는 2040년까지 수소차 누적생산량을 620만 대로 늘리고, 42만 개의 새로운 일자리를 창출한다는 야심찬 목표도 세웠습니다. 정부의 지원 아래 지난해 한국은 글로벌 수소차 판매 1위, 연간 수소충전소 세계 최다 구축, 세계 최대 연료전지 발전시장 조성 등의 성과를 달성했습니다. 올해 5월까지 수소전기차 보급 대수는 2,231대로 지난해 같은 기간 대비 약 120% 증가했습니다. 연료전지 역시 올해 하반기까지 180MW 이상 추가 완공될 예정으로 2022년 목표 1GW는 무난히 달성할 것으로 예상됩니다. 코로나19로 주춤하기는 했지만, 수소 충전소는 올 한해 누적 100기 운영을 목표로 하고 있습니다. 수소에너지는 석탄과 석유, 가스 등 화석연료를 대체할 수 있는 친환경에너지입니다. 이산
[헬로티 = 김동원 기자] 미래를 위한 최소한의 양심, ‘그린뉴딜’ 코로나19 이후 경기 부양책의 하나로 그린뉴딜이 주목받고 있습니다. 그린뉴딜은 기후변화 해결, 사회적 형평성, 질 높은 일자리 창출을 바탕으로 한 지속 가능한 경제를 만드는 것을 의미합니다. 그린뉴딜은 인류 생존에 꼭 필요했습니다. 코로나19가 치명적이지만 일시적인 감기였다면, 기후변화는 삶을 끝까지 위협하는 암세포이기 때문입니다. 실제로 2019년 European Commission은 대기오염으로 인해 연간 40만 명의 유아가 사망하고, 폭염으로 연간 9만 명이 죽어가고 있다며 기후변화를 염려했습니다. 정부는 이러한 분위기 속에서 에너지전환과 녹색 일자리 창출, 에너지·환경 복지를 개선할 수 있는 ‘한국형 뉴딜’을 선언했습니다. 정부는 한국형 뉴딜을 통해 ▲지역경제 재건 ▲저탄소 신산업 추진 ▲일자리 창출 ▲사회적·경제적 불평등 해결 ▲기후변화 문제 해결 등을 이뤄갈 예정입니다. 산업부는 6월 3일, 제3차 추가경정예산안에서 한국판 뉴딜에 4639억 원의 예산을 편성했습니다. 이미 지자체에서는 ‘건물 온실가스 배
[첨단 헬로티] LED조명 인증서 발급, 이젠 한 곳에서 빠르고 저렴하게 한다! LED 등기구 제조기업 대표 A씨. 그는 직원들에게 틈만 나면 “인증 준비를 철저히 하라”고 강조한다. LED를 공공기관에 납품하기 위해서는 모두 5가지 인증이 필요한데 인증기관이 달라 인증을 모두 취득하는 데 1년 가까운 시간이 걸리기 때문이다. 또 다른 LED 등기구 업체 대표 B씨는 비용이 부담이다. 소비 트렌드에 맞춰 새로운 제품을 계속 출시해야 하지만, 그때마다 비싼 인증비용을 부담해야 한다. 소요되는 비용은 1200만 원 정도다. LED 등기구 제조 중소기업을 힘들게 했던 이 난관들이 이제는 조금 해소될 전망이다. 산업통상자원부 국가기술표준원이 LED 조명 관련 인증 취득 부담 완화에 나섰기 때문이다. 국표원은 한국조명ICT 연구원에 ‘LED조명제품 인증 원스톱 창구’를 개설하고 시범 서비스를 시작한다고 밝혔다. 정부는 올해 LED조명 제품에 적용되는 7개 법정 강제·임의 인증제도 절차와 시험항목을 분석한 끝에 원스톱 창구를 설치해 시범 서비스를 개시했다. 원스톱 창구는 기업이 받고자 하는 복수 인증에 대한 절차,
[첨단 헬로티] 온실가스 배출 감소,계획대로 잘 되고 있을까? 인류를 비롯한 지구 모든 생명체를 위협하는 온실가스. 세계 주요국들은 저마다 온실가스 배출 감축 계획을 발표하며 지구 살리기에 동참하고 있습니다. 그렇다면, 각 국가들의 온실가스 배출 감축 노력은 잘 되고 있을까요? 그리고 각 국가들이 세운 계획이 잘 진행된다면 지구는 온실가스 위협에서 벗어날 수 있을까요? 결과적으로 말씀드리면 아닙니다. 유엔환경계획(UNEP)이 발간한 ‘2019년 배출량 간극 보고서(Emission Gap Report 2019)’는 모든 국가가 현재 제출한 감축 목표를 달성한다 해도 지구는 2100년까지 2배 이상 온난화한다고 전망했습니다. 또, 보고서는 각 국가들의 온실가스 배출 노력도 잘 되고 있지 않다고 했습니다. 보고서는 “배출량 간극 산정 결과는 아주 절망적”이라며 “세계 국가들이 총체적으로 온실가스 배출 증가를 억제하는 데 실패하고 있다”고 지적했습니다. 보고서에 따르면, 온실가스 배출은 지난 10년 동안 해마다 1.5%씩 증가했습니다. 이대로라면 지구는 이번 세기 말 3.2도가 상승할 전망입니다. 사실
[첨단 헬로티] 한국전기설비규정(KEC), 일본 전기설비기술 벗어나 국제표준으로! 정부는 전기설비기준의 국제화와 신기술 도입 등에 능동적으로 대처하기 위해 2021년부터 한국전기설비규정(KEC, Korea Electro-technical code)을 도입하기로 했습니다. 한국은 1962년에 도입한 일본의 전기설비기술을 약 60여 년 동안 사용해왔습니다. 하지만 1995년에 WTO/TBT협정(무역상 기술 장벽에 관한 협정)이 발효된 이후 일본 체계와 국제 표준체계가 부딪히면서 현장에서는 혼란이 야기됐습니다. 실제로 전 세계 국가 82%는 IEC를 표준으로 하고 있어 한국 기업은 기술 수출 등에 제한을 받았습니다. 그렇다고 IEC를 그대로 따르기에도 어려움이 있었습니다. 접지방식과 전선표준 등의 판단기준에 부분적으로 IEC를 적용하면서 내용이 일치하지 않는 등 현장 적용에 문제가 발생했기 때문입니다. 정부는 이 같은 문제점을 해결하고자 국내 기업의 해외진출을 가능하게 하는 동시에 한국 시장 상황에도 적용될 수 있는 새로운 규정인 ‘한국전기설비규정(KEC)’을 2011년부터 개발하기 시작했습니다. KEC는 국제 표준화기구인 IEC가 제정한 표
[첨단 헬로티] 스마트공장+자동화산업전 2019, 성황리 폐막 지난 3월 28일부터 30일까지 코엑스에서 ‘스마트공장+자동화산업전 2019 (Smart Factory+Automation World 2019, 이하 오토메이션월드)’가 개최했습니다. 주최 측인 ㈜첨단과 코엑스는 이번 전시회에는 약 490개사가 1,800부스 규모로 참가했고, 참관객은 4만여 명에 이른다고 밝혔습니다. 오토메이션월드는 올해로 30주년을 맞은 한국 대표 자동화 산업 전시회입니다. 이 전시회는 자동화 제조 기계의 등장하기 시작한 90년대 초 국내 최초 한국국제공장자동화종합전(KOFA)로 시작해 지금은 스마트공장과 4차 산업혁명 기술을 직접 체험해볼 수 있는 전시회로 발전했습니다. 올해 오토메이션월드는 제조업의 디지털 전환이란 뜻의 ‘Digital Transforming Manufacturing’을 테마로 진행됐습니다. 전시회는 ▲제30회 국제공장자동화전 ▲제5회 스마트공장엑스포 ▲제8회 한국머신비전산업전 이렇게 3개가 열렸습니다. 이번 오토메이션 월드에서는 각 전시장마다 소규모의 세미나실이 준비돼 참가 기업들은 참관객들과 제품과 기술 등을 소
[첨단 헬로티] 떠오르는 유.망.산.업 “ESS 시장을 선점하라!” 하루에 사용하는 전기가 부족하다면 어떻게 될까요? 조명도 켤 수 없고, 냉장고도 꺼져 음식이 상할 수 있습니다. 그동안 당연하게 생각했던 일상들이 한 번에 무너져 내리는 겁니다. 전기가 부족한 상황을 막기 위해선 사용하는 것보다 더 많은 전기를 생산해야 했습니다. 사용하지 않은 전기는 따로 저장할 곳이 없어 버려야 했습니다. 하지만 ESS가 등장하면서 전기를 버리는 낭비를 막을 수 있었습니다. 남는 전기는 저장했다가 전력이 부족한 시기에 방전하거나 전기요금이 저렴한 시기에 저장한 후 비쌀 때 사용할 수 있게 됐기 때문입니다. ESS는 Energy Storage System의 약자입니다. 우리나라에서는 영어 해석 그대로 에너지저장장치라고 부릅니다. 현재 ESS는 미래 먹거리라고 불립니다. 2018년 ESS 산업은 전년 대비 20배 이상 성장했습니다. 블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)는 “세계 ESS 시장은 2024년까지 16.2GWh 규모로 성장할 것”이라고 예상했습니다. 한국은 ESS 시장 점유율이 가장 큰 나라입니다. 전문가들은 2020년까지는
[첨단 헬로티] 1. 2014년 8월, 소비자 조모씨 외 94명은 산업용 전기요금보다 주택용 판매 단가가 지나치게 높다는 이유로 누진제를 적용해 부당하게 징수한 전기요금을 돌려달라며 한전을 상대로 소송을 제기했습니다. 2, 2016년 2월에 진행된 1심에서는 “주택용 전력에만 누진제를 적용한 한전의 주택용 전기 공급 약관은 정당하고 누진제가 무효로 평가될 정도로 불공정하다고 볼 수 없다”며 소비자들의 주장은 인정되지 않았습니다. 지난해 12월에 있었던 항소심에서도 소비자들은 고개를 떨궈야했습니다. 3. 가정용 전기요금 누진제는 늘 논란에 서 있었습니다. 하지만 이제 그 논란이 어느 정도 해결될지도 모릅니다. 산업통상자원부가 가정용 전기요금 누진제 개편에 대한 논의를 공식적으로 시작했기 때문입니다. 4. 산업부와 한전은 지난해 12월 11일, 가정용 전기요금 누진제 개편을 위한 ‘전기요금 개편 TF(태스크포스·작업반)’를 구성하고, 서울 반포동 팔레스호텔에서 첫 회의를 열었습니다. TF는 산업부, 한전, 에너지경제연구원, 소비자 및 시민 단체, 전력·소비자·갈등관리 분야 민간 전문