헬로티 함수미 기자 | 스마트제조혁신협회(이하 협회)는 ‘코로나19가 제조업에 미친 영향’의 조사 결과를 발표했다. 코로나19로 인해 경영상 어려움을 겪고 있는 제조기업(제조기업 종사자)의 현황 및 애로사항, 위기 극복을 위한 정책 수요를 파악하기 위해 조사했다. 제조기업에 근무하고 있는 종사자를 대상으로 구조화된 설문지를 이용해 2주간 진행했으며, 이메일 및 모바일 조사를 통해 수집된 199부의 설문을 분석에 활용했다. 조사는 코로나로 인한 영향, 코로나에 대한 기업의 대응, 정부 정책의 필요성, 기업 일반 현황으로 나눠 이뤄졌다. 제조기업이 코로나로 인해 가장 많은 영향을 받은 부문은 매출액 감소, 공급망 약화로 인한 리드타임 증가, 고객 수요 감소, 근무 환경(안전성) 순으로 나타났다. 매출액 감소(3.90점, 73.9%), 공급망 약화로 인한 리드타임 증가(3.87점, 69.9%), 고객 수요 감소(3.80점, 67.8%), 근무 환경(3.79점, 64.9%), 인력(노동력 부족) 문제(3.72점, 59.3%), 생산성 저하(3.58점, 58.2%) 순으로 높게 나타났다.(5점 만점, % 기준) 코로나19를 겪으며 자사의 비즈니스 모델(이하 BM)을
[헬로티= 이동재, 함수미 기자] 코로나19 장기화로 경제 전반이 위축되고, 여러 산업군에서 어려움의 목소리가 나오고 있는 가운데, 정부는 다양한 바우처 사업을 통해 기업들을 지원하고 국가의 산업 경쟁력을 제고하고자 하고 있다. ▲게티이미지뱅크 바우처 제도란? 바우처는 특정 상품의 판매를 촉진하기 위한 마케팅 기법 중 하나로, 일종의 쿠폰이다. 판매를 촉진하기 원하는 마케팅 주체가 소비자에게 바우처(쿠폰)를 지급하면, 소비자는 바우처를 이용해 다양한 판매자로부터 상품을 구매한다. 판매자가 결제 대금으로서 넘겨받은 바우처를 마케팅 주체에게 제시하면 마케팅 주체가 대신해서 대금을 지불하는 것이 바로 바우처 시스템이다. ▲출처 : 여성가족부 바우처 방식은 결식아동 급식카드나 여성 청소년 생리대 바우처처럼 정부가 사회적 서비스를 필요로 하는 저소득층이나 취약계층에 재정을 지원할 때도 사용되지만, 특정 판매자의 권익을 보호하는 성격도 띈다. 특정 판매처를 지원하기 위해 정부는 소비 주체인 소비자 측에 현금을 지급할 수도 있지만, 현금을 지급하게 되면 정부가 의도하지 않은 곳에서 현금이 융통될 가능성이 있다. 바우처는 이를 방지하고 바우처 발행 주체의 의도대로 소비를
[첨단 헬로티] 정부, '새 정부 산업정책' 발표, 30만개+α 창출 추진 정부가 산업혁신(주력산업·신산업), 기업혁신(대기업·중견·중소기업), 지역혁신(수도권·非수도권) 등 ‘3대 분야 혁신’을 통해 2022년까지 양질의 일자리 30만개+α를 창출하는 것을 골자로 하는 산업정책 방향을 발표했다. 산업통상자원부는 18일 '새 정부의 산업정책 방향'을 수립하여 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다고 밝혔다. 이번 보고된 정책은 지난 8월부터 10여차례에 걸친 업계와의 간담회와 산업혁신민관전략회의 등을 통해 다양한 현장 목소리와 각계 전문가 의견을 수렴하여 마련되었다. ‘새 정부의 산업정책 방향’에는 강력한 제조업을 중심으로 한 우리의 강점을 기반으로 구조적 문제점과 시대적 요구 해결하겠다는 의지가 담겨 있다. 정부는 특정산업 의존하지 않고 주력·신사업이 함께 성장하는 토대를 마련하고, 대기업 중심의 정책에서 대·중견·중소기업이 상생 발전하도록 정책을 추진한다. 또한 수도권에 편중된 산업정책에서 탈피하여
[첨단 헬로티] "국민생활, 혁신성장, 기초연구에 관한 활발한 정책자문 기대" 대통령 직속 국가과학기술자문회의는 18일 자문위원 워크숍 및 제1회 전체회의를 개최했다고 밝혔다. 지난 13일 염한웅(포스텍 교수) 부의장을 포함한 자문위원 12명의 위촉이 완료된 이후 개최되는 첫 회의로, 국정과제 등 주요 현안과 그간의 활동성과 분석 및 해외 사례 등을 토대로 향후 자문방향을 결정한다. 이번 자문위원은 여성참여가 확대되고 벤처기업가, 법의관 등 다양한 경험을 가진 전문가가 포함되어 새로운 아이디어 발굴 및 현장 소통·밀착 자문이 가능할 것으로 기대된다. 이번 회의를 통해서 중․장기적으로 추진할 과학기술 비전을 제시하고, 국민생활, 혁신성장, 기초연구 등 현장 체감도가 높은 자문과 함께 긴급 현안에 대한 과학기술적 의사결정을 위한 과학기술 정책자문방향을 결정할 예정이다. 특히 이번 자문회의부터 긴급하게 발생하는 사회적 주요현안에 대한 과학기술적 자문 제공을 위해 현안 모니터링, 긴급회의(전자통신 활용), 유관기관 협력을 통한 긴급자문을 추진할 계획이다. 이와 함께 국민 누구나 국가 과학기술 의사결정 과정에 참여할 수 있도록 자문회의 홈페이지