헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부가 지난 8일~9일 양일간 호주 산업과학에너지자원부와 화상으로 제30차 한-호 에너지자원협력위를 개최했다. 제30차 한-호 협력위에서는 한국의 ‘2050 탄소중립 추진전략’과 호주의 ‘저탄소 기술 성명서’ 등 양국의 에너지 정책 현황을 공유하고 저탄소기술, 핵심광물, 천연가스 등 에너지·자원 분야에 대한 협력 방안을 모색했다. 특히, 한-호 양국은 호주 정부 측에서 제안한 ‘저탄소 기술 협력관계’ 구축방안에 대해 향후 실무 차원의 협의와 검토를 거쳐, 구체적인 협력 분야를 도출해나가기로 했다. 호주 정부는 한국 정부 측에 청정수소·암모니아, CCUS, 그린철강 등 저탄소기술 공동 R&D 추진 등을 내용으로 하는 ‘저탄소 기술 파트너쉽’ 제안한 바 있다. 우리 정부는 이를 통해 양국 간 협력 분야가 광물, 천연가스 등 전통적인 자원 협력 뿐만 아니라 수소, 재생에너지, ESS, CCUS 등 탄소중립 실현을 위한 미래지향적 협력으로 확대될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 양국은 탄소중립 및 청정에너지로의 전환 등에 따라 향후 수요 확대가 예상되는 니켈, 리튬, 희토류 등 희소금속분야 협력 확대 필요성에 대해 공감대를 형
헬로티 이동재 기자 | 정부가 1일 제12차 혁신성장 BIG3 추진회의를 개최하고, 지난 5월 13일 관계부처 합동으로 발표한 ‘K-반도체 전략’의 후속조치 추진현황과 향후계획을 점검했다. 정부는 “그간 추진된 K-반도체 전략이 규제완화, 인력양성 등 성과를 조기 창출했다”며, “올해 하반기 이후부터는 세제지원, 제도개선, 민간투자 등 다양한 분야의 성과가 본격 도출될 것”으로 전망했다. 산업부 등 관계부처는 국내 반도체 공급 인프라 확대를 위해 세제·금융지원, 규제완화 등 후속과제를 차질없이 이행 중이라고 밝혔다. 반도체 핵심기술을 국가전략기술로 선정해 R&D‧시설투자시 공제율을 대폭 확대할 계획이며, 현재 메모리‧시스템‧소부장 등 주요 부문 중심으로 국가전략기술 선정 논의를 진행 중이라는 설명이다. 향후, 기재부는 세법개정안을 통해 국가전략기술안을 발표하고, ‘조세특례제한법’ 개정안을 9월 정기국회에 제출할 예정이다. 정부는 또한 반도체 등 중소·중견기업 대상 금융지원 프로그램(1조원+α)이 지난달 8일 신설되어 투자 수요가 있는 파운드리, 소부장, 패키징 기업을 대상으로 자금 지원을 안내 중이라고 밝혔다. 지난달 17일부터는 전파응용설비 교체 시
헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부(이하 산업부)가 28일 서울 엘타워에서 업계 대표기업 임원 및 관련 전문가들이 참석한 가운데 “제2차 반도체·디스플레이 탄소중립위원회”를 개최했다. 지난 3월 9일 반도체·디스플레이 '2050 탄소중립' 달성을 위해 민관합동 '반도체·디스플레이 탄소중립위원회'가 출범한 이후, 이번 2차 회의는 그동안 민관이 함께 논의해 온 반도체·디스플레이 탄소중립 주요과제와 중장기 연구개발 로드맵에 대한 발표와 함께 업계, 전문가의 의견을 수렴하는 자리였다. 첫 순서로는 에너지경제연구원의 이상준 기후변화연구팀장이 ‘반도체·디스플레이 산업의 탄소중립 주요과제’를 주제로 발표를 진행했다. 이 팀장은 “반도체‧디스플레이 산업의 지속가능한 탄소중립을 위해서는 친환경 공정 핵심기술 개발이 필요하다”고 언급하며, “더 나아가 저전력 반도체, 최고효율 디스플레이 등 최고의 친환경 제품 개발‧공급을 통해 사회적 탄소 감축에도 기여해야 한다”고 강조했다. 이를 위한 주요 과제로 이 팀장은 탄소중립 이행 통한 반도체‧디스플레이 산업의 친환경 글로벌 리더 도약, 기술혁신을 통한 탄소중립 기술 초격차 달성, 탄소중립 제품, 가치사슬 협력으로 세계적인 사회적
헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부(이하 산업부)가 22일-23일 양일 간 개최된 제35차 국제수소연료전지파트너십(IPHE) 총회에 참석해 회원국들과 수소경제 전환 현황을 공유했다. 작년 말 개최된 지난 총회 이후 새롭게 발표한 각국의 수소경제 정책과 연구과제 현황 등이 논의된 이번 총회에서 우리 정부는 세계 최초로 시행 중인 ‘수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률’ 등 정부의 제도적 기반구축 노력과 이에 부응한 총 43조원 규모의 민간 기업들의 투자계획을 소개했다. 또 2050년 탄소중립 실현을 위해 청정수소 인증제 및 청정수소발전의무화제도(CHPS) 도입 추진 상황을 설명하면서, 청정수소 기반의 수소경제 전환을 위한 한국의 노력을 강조했다. 청정수소발전의무화제도는 기존 RPS에서 수소발전을 분리, 재생에너지와 수소발전 각각의 특성에 부합하는 지원체계를 마련하고, 수소발전에서 청정수소의 사용을 촉진하기 위한 제도다. 그 외, 수소 산업에서 사용되는 부품을 시험·실증해주는 수소 제품 안전성 센터 구축, 암모니아에서 수소를 추출하는 기술개발(R&D) 현황을 공유하고, 안전한 수소에 대한 대국민 인식전환을 위해 진행 중인 시민참여형 “퀴즈쇼”도
헬로티 이동재 기자 | 정부는 제1회 국가표준심의회를 통해 관계부처가 공동으로 수립한 ‘제5차 국가표준기본계획’을 심의‧의결했다고 밝혔다. 이번 기본계획은 산업부, 과기정통부 등 18개 부처와 50여명의 민간 표준전문가가 참여해 분야별로 추진 과제를 발굴했으며, 민간 의견 수렴을 위한 공청회 등을 거쳐 ▲세계시장 선점을 위한 표준화 ▲기업 혁신을 지원하는 표준화 ▲국민이 행복한 삶을 위한 표준화 ▲혁신 주도형 표준화체계 확립 등 4대 전략 12개 중점 추진과제로 구성됐다. 기본계획 이행을 위해 국제표준 선점에 1663억원, 기업 혁신 지원에 8388억원, 국민의 행복한 삶 실현에 1891억원, 혁신 주도형 표준화 체계 확립에 1546억원 등 5년간 총 1조3489억원의 역대 최대규모 예산을 투입한다는 계획이다. 국가표준기본법 제정 이후 지난 20여년 간 국가표준체계 제도 기반 조성, 국제표준 부합화, 우리 기술의 국제표준화 활동 본격화, 국가표준체계 고도화 등이 주요 성과였다면, 이번 기본계획은 디지털 전환을 이끌 미래혁신기술 표준화, 저탄소 기술의 조기 상용화, 생활제품의 호환성 확보, KC·KS 인증의 글로벌 브랜드화 등 선도형 경제로의 전환을 위해 표준
[헬로티 = 김동원 기자] 정부가 경제자유구역 발전에 나섰다. 수소, AI 등 신산업 중심으로 경제자유구역을 추가로 지정하고, 성과가 부진한 구역은 지정 해제했다. 정부는 경제자유구역이 ▲투자와 신산업 중심 지정 ▲「경제자유구역법」 개정 ▲「2030 비전과 전략」 마련 등을 통해 글로벌 신산업 거점으로 재도약하는 한편, 성과부진 지구에 대한 구조조정을 지속 추진한다는 방침이다. 산업통상자원부(장관 성윤모)는 6월 3일(수) 제116차 경제자유구역위원회를 개최하고, 「광주·울산·황해(경기 시흥) 추가지정(안)」, 「광양만권 율촌3산단 자발적 지정해제(안)」등을 심의․ 확정했다. ▲ 정부가 수소, AI 등 신산업 중심으로 경제자유구역을 추가로 지정했다. (사진 : 게티이미지뱅크) 광주, 울산, 황해(경기 시흥) 경제자유구역 지정 새롭게 지정한 광주·울산·황해 경제자유구역은 기존 개발지에 실제 투자 프로젝트 수요가 존재하는 지역을 우선적으로 고려했다. 과거에는 미개발지를 지정해 기반을 조성한 후 기업이 입주하는 방식으로 진행돼 장기간에 걸쳐 재원이 투입되면서 일부 개발이 지연하는 사례가 발생했기 때문이다
[첨단 헤로티] 산업통상자원부(장관 백운규)는 美 현지시간 1월 22일(월) 발표된 美 태양광 셀·모듈 세이프가드 조치에 대응하기 위해 24일(수) 석탄회관에서 민관 합동 대책회의를 개최했다. 산업통상자원부 박원주 에너지자원실장 주재로 개최된 이번 회의에서 정부와 업계는 금번 세이프가드 조치가 국내 태양광 업계에 미칠 영향 및 향후 대응방안 등에 대해 논의했다. 앞서, 조치 결정 당일(23일) 개최된 민관 대책회의에서 정부와 업계는 고율의 관세를 부과한 금번 결정이 과도하다는 입장을 밝힌 바 있다. 특히 금번 조치의 주요 규제대상은 주로 중국산 제품인데, 한국산 제품이 예외없이 포함된 점에 대해 실망과 유감을 표명했다. 오늘 회의에서 업계는 금번 조치로 대미 수출뿐 아니라 미국에서 진행중인 태양광 발전소 건설 프로젝트 등에 상당한 타격이 예상된다고 밝히며 그 대책으로, 미국 후방산업 업체와 고율의 관세를 분담하여 가격상승을 완화하는 방안과 미국 외 대체시장 확보에 주력할 계획이라고 언급했다. 특히 최근 정부에서 추진중인 ‘재생에너지 3020 정책’에 힘입어 국내시장이 중요한 대체시장이 될 것이라고 기대했다. 정부 역시 &ls
[첨단 헬로티] 정부, '새 정부 산업정책' 발표, 30만개+α 창출 추진 정부가 산업혁신(주력산업·신산업), 기업혁신(대기업·중견·중소기업), 지역혁신(수도권·非수도권) 등 ‘3대 분야 혁신’을 통해 2022년까지 양질의 일자리 30만개+α를 창출하는 것을 골자로 하는 산업정책 방향을 발표했다. 산업통상자원부는 18일 '새 정부의 산업정책 방향'을 수립하여 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다고 밝혔다. 이번 보고된 정책은 지난 8월부터 10여차례에 걸친 업계와의 간담회와 산업혁신민관전략회의 등을 통해 다양한 현장 목소리와 각계 전문가 의견을 수렴하여 마련되었다. ‘새 정부의 산업정책 방향’에는 강력한 제조업을 중심으로 한 우리의 강점을 기반으로 구조적 문제점과 시대적 요구 해결하겠다는 의지가 담겨 있다. 정부는 특정산업 의존하지 않고 주력·신사업이 함께 성장하는 토대를 마련하고, 대기업 중심의 정책에서 대·중견·중소기업이 상생 발전하도록 정책을 추진한다. 또한 수도권에 편중된 산업정책에서 탈피하여
▲인공지능(AI)을 갖춘 가사도우미 로봇 오페어. 뉴스1© News1 허경 기자 정부가 올해부터 2020년까지 5년간 자율주행차나 로봇을 구동하는 핵심 기술 중 하나인 '임베디드 소프트웨어'(SW) 전문인력 양성에 나선다. 8일 산업통상자원부에 따르면 2020년까지 관련 석·박사급 인력을 매년 40명 이상 배출할 계획이다. 올해 예산은 20억원을 책정했다. 특히 △자동차 △전자 △의료기기 △기계로봇 등 4개 산업 분야의 임베디드 SW 전문가 양성에 중점을 둔다는 계획이다. 자율주행차나 인공지능 로봇, 스마트 가전 등 미래 핵심 먹거리의 한 축인 임베디드 SW 전문인력이 부족하다는 판단에서다. 임베디드소프트웨어·시스템산업협회(KESSIA)의 2014년 실태조사 결과를 보면 임베디드 SW 인력 부족률은 9.5%다. 13개 주력산업 평균 인력 부족률이 2.4%라는 점을 감안하면 약 4배 수준이다. 산업부 관계자는 "임베디드 SW 전문교육 시스템이 없어 관련 업계가 인력 수급 애로를 지속적으로 호소해왔다"며 "체계적 통합 교육 과정을 마련하고 표준 교육과정으로 확산시킬 계획"이라고 밝혔다. 한편 산업부는 이날 오후 한국기술센터에서
대규모 실증단지 조성 … IoT 산업 활성화 박차 최근에는 사물인터넷이 기술 자체뿐만 아니라 다양한 분야에서 어떻게 활용 가능한지 강조하는 방향으로 변화하고 있다. 여기서는 지난해 12월 15일, 산업교육연구소가 주관한 ‘2016년 IoT 시장확대를 위한 핵심분석 및 실증사업과 성공사례 세미나’ 중 2016년 정부의 IoT 육성 추진계획에 대한 미래창조과학부 박예린 사무관의 발표 내용을 정리했다. IoT 글로벌 시장 동향 ▲ 박예린 사무관 사물인터넷 글로벌 시장 동향을 봤을 때 IoT는 초기에 디바이스 비중이 높았으나 향후에는 SW 및 서비스 부분이 크게 성장될 것으로 보인다. 제조업을 중심으로 공정 및 생산 효율화 등에 적극 활용되면서 정착 범위가 다양하게 확장되고 있다. 의료, 국방, 환경 등 산업 및 생활 전 분야로 확산돼 다양한 서비스와 제품도 보급될 전망이다. 또한 IoT를 이루는 센서-네트워크-플랫폼 기술 확보를 위한 경쟁이 가속화되고 있다. 이에 관한 결과로, IoT 스마트 단말의 센서 퓨전기능을 강화하기 위해 센서기술 확보 투자를 활발히 하고 있으며, LPWA(Low Power Wide Area) 사물통신과 트