헬로티 김진희 기자 | 정부가 내년을 ‘2050 탄소중립’과 ‘2030 국가 온실가스 감축목표’ 이행 원년으로 삼고 사회 전 부문에 걸친 탄소중립 전환을 추진한다. 환경부·산업통상자원부·해양수산부·과학기술정보통신부·교육부 등 5개 부처는 28일 ‘한국판 뉴딜, 탄소중립’을 주제로 내년 업무계획을 합동 발표했다. 내년 업무계획은 친환경·디지털 및 사람투자 분야의 축적된 성과를 확산해 우리 사회의 대전환을 가속화하고 탄소중립 등 글로벌 경쟁에서 선도적 지위를 공고화해 대한민국의 미래를 탄탄히 하는데 초점을 두고 있다. 아울러 미래를 이끌 창의적 인재를 양성하고 소외되는 사람과 지역이 없도록 안전망을 강화해 국민이 더 안전하고 든든한 기반에서 일상을 누릴 수 있도록 하는 것을 목표로 삼았다. 정부는 이 같은 목표를 달성하기 위해 ▲사회·경제구조의 탄소중립 전환 ▲탄소중립 이행기반 공고화 ▲디지털경제로의 전환 촉진 ▲뉴딜 기반 신산업·신기술 육성 ▲대전환을 선도하는 혁신인재 양성 등 5개 핵심과제를 중점적으로 추진한다. 사회·경제구조의 탄소중립 전환 산업·에너지·수송·인프라·폐기물 5개 분야의 전환을 역점적으로 지원한다. 내년 879억원을 들여 중소·중견기업에 탄소
헬로티 김진희 기자 | 오는 2025년까지 전국 226개 시·군·구에 1기 이상 수소충전소가, 2040년까지 수소 생산·물류·소비 생태계를 갖춘 14개 수소항만이 구축된다. 또 수소산업 규제자유특구를 시험대로 활용, 수소 신기술 실증과 선제적 규제 개혁이 이뤄진다. 환경부·해양수산부·중소벤처기업부는 26일 롯데호텔 서울에서 김부겸 국무총리 주재로 열린 제4차 수소경제위원회에서 이 같은 내용이 담긴 청정수소 경제 확산과 가속화 방안 등에 대해 논의했다. 수소경제위원회는 국무총리를 위원장으로, 8개 관계부처 장관과 산업계·학계·시민단체 등 분야별 최고의 민간전문가로 구성된 대한민국 수소경제 컨트롤타워다. 이날 환경부는 5년 동안의 법정계획으로 수소충전소 배치계획을 최초 수립하고, 국민들이 언제 어디서든 편리하게 수소충전소를 이용할 수 있도록 전국 권역별 인프라를 균형있게 확대해 나가기로 했다. 또 2025년까지 전국 226개 시·군·구에 원칙적으로 1기 이상의 수소충전소를 구축할 계획이다. 2030년에는 주요 도시에서 20분 이내, 2040년에는 15분 이내에 수소충전소 이용이 가능하도록 한다. 수소차 보급 초기단계인 2025년까지는 정부가 마중물 역할을 수행할
헬로티 김진희 기자 | 수산업을 수출주도형 미래 성장산업으로 육성하기 위해 가공·연구개발(R&D)·수출지원 기능이 직접된 ‘수산식품산업클러스터’가 조성된다. 해양수산부는 ‘수산식품산업클러스터’ 조성사업이 26일 예비타당성 조사를 통과해 부산 서구 암남동 일원 3만 6566㎡ 부지에 내년부터 2025년까지 4년 동안 총 813억 원이 투입돼 수산식품산업클러스터가 조성된다고 전했다. 그간 해수부는 ‘수산식품산업법’ 제정으로 수산식품산업클러스터 설치·지원에 대한 제도적 기반을 마련했으며, 전남권과 부산권을 선도지역으로 지정해 오는 2030년까지 총 5개 권역에 수산식품산업클러스터를 조성한다. 수산식품산업클러스터에는 ▲수산식품 수출기업의 판로개척과 물류지원을 위한 ‘수출거점복합센터’ ▲간편식·건강기능식품 등 새로운 고부가치 수산식품 개발을 위한 ‘수산식품개발플랜트’ ▲수산식품분야 창업지원을 위한 ‘혁신성장지원센터’가 들어서게 된다. 해수부는 시설들을 활용해 연구개발에서부터 수출기업 물류지원과 창업지원, 권역의 산·학·연·관 네트워크를 통한 수산기업 성장을 도모할 계획이다. 김준석 해수부 수산정책실장은 “수산식품산업클러스터 조성은 수산식품산업의 경쟁력을 강화할
헬로티 김진희 기자 | 앞으로 선박 입·출항료와 화물료 등 항만 관련 시설 사용료를 이용자가 전자 방식으로 더욱 빠르고 간편하게 납부할 수 있게 된다. 해양수산부는 부산항만공사, 인천항만공사, 울산항만공사, 여수광양항만공사와 함께 오는 10일부터 항만시설사용료의 전자 고지·납부 서비스를 확대·실시한다고 9일 밝혔다. 항만시설 이용자는 앞으로 해운항만물류정보시스템(PORT-MIS)의 전자 고지·납부 기능을 활용해 카카오톡, SMS 메시지, 이메일을 통한 전자 고지서를 받을 수 있다. 또 은행이나 간편결제 애플리케이션, 가상계좌 입금 등 본인이 원하는 다양한 결제 방식으로 납부할 수 있다. 아울러 항만별로 납부하던 선박 입·출항료와 화물료를 일괄적으로 납부할 수 있고, 납부기한과 금액 등 관련 정보에 대한 알림을 카카오톡과 SMS 메시지 등을 통해 받을 수 있어 이용자 편의가 대폭 개선될 것으로 기대된다. 정규삼 해수부 항만운영과장은 “다양한 디지털 기술을 적극적으로 활용해 항만시설 이용자의 편의를 높이도록 할 것”이라고 말했다.
헬로티 함수미 기자 | 해양수산부는 ‘평택·당진항 2-3단계 1종 항만배후단지 개발사업’의 협상대상자로 경기평택항만공사를 지정했다고 지난 30일 밝혔다. 해양수산부는 평택,당진항 항만배후단지에 민간자본을 유치하여 항만이용자의 편익을 높이고 지역경제를 활성화하기 위해 올해부터 2025년까지 총사업비 약 580억 원을 투입하여 ‘평택,당진항 2-3단계 1종 항만배후단지 개발사업’을 추진한다. 민간자본이 유치되는 사업대상지는 평택·당진항 동부두에 인접한 1종 항만배후단지 2-3단계 구역(22.9만㎡)으로, 복합물류 및 제조시설, 업무편의·공공시설 등이 입주할 수 있다. 해양수산부는 2020년 10월 경기평택항만공사가 사업계획 제안서를 제출한 이래, 협상대상자를 선정하기 위해 제3자 공모(2021. 5. 21.~8. 18.)등 항만법에 따른 절차를 진행하였다. 이후 경기평택항만공사가 단독으로 사업계획서를 제출하였고, 사업계획에 대한 적정성 등을 평가한 결과 기준을 모두 충족하여 경기평택항만공사를 협상대상자로 지정하게 되었다. 이에 따라, 경기평택항만공사에서는 실시협약에 대한 실무협상단을 구성하여 오는 11월 말까지 실시협약(안)을 제출할 계획이며, 이후 해양수산부와
헬로티 함수미 기자 | 해양수산부는 국제해사기구(IMO)의 ‘제7차 화물․컨테이너 운송 전문위원회’에서 포스코가 독자개발한 고망간강을 액화천연가스 운송 선박에 사용할 수 있도록 국제협약 개정(안)에 포함시켰다고 밝혔다. 고망간강은 극저온(–165℃)에서도 파손되지 않고 인장강도(引張强度)와 같은 물리적 성질이 우수해 친환경 선박의 액화천연가스 화물탱크 등에 사용할 수 있다. 지금까지 영하 165도의 극저온에서 사용하는 화물탱크, 파이프 등은 9% 니켈강 등 4개의 소재만을 사용했는데, 이번 전문위원회를 통해 우리 기업에서 개발한 고망간강도 사용될 수 있는 길이 열린 것이다. 고망간강은 기존 소재보다 가격이 상대적으로 저렴하고 성능이 우수해 경쟁력이 높은 것으로 평가된다. 탄소연료에서 친환경 연료로 국제적인 패러다임이 전환되는 시기에 발맞춰 친환경 화물운송 및 연료를 사용하는 선박의 탱크 및 파이프 소재로 각광받을 것으로 기대된다. 이번 국제협약 개정(안)은 내년 4월에 열릴 예정인 ‘105차 IMO 해사안전위원회’에서 승인된 후 같은 해 12월에 ‘106차 위원회’에서 채택이 되면 2028년 1월경 공식 발효될 것으로 예상된다. 앞서, 2018년 12월 해양
헬로티 임근난 기자 | 국내 철강업계가 굴이나 조개 등의 껍데기를 일컫는 ‘패각’ 폐기물을 제철공정 부원료로 재탄생시켰다. 포스코와 현대제철은 패각 성분이 ‘소결공정’에서 사용되는 석회석의 성분과 유사하다는 점에 착안하여 전남 여수 패각 가공 전문업체인 여수바이오와 함께 석회석을 패각으로 대체할 방안을 공동 연구해왔으며, 지난 15일 여수바이오가 국립환경과학원으로부터 패각 재활용환경성평가 승인을 획득함에 따라 패각을 제철 부원료로 활용할 수 있게 되었다. 소결공정은 가루 형태의 철광석을 고로에 투입하기 적합한 소결광 형태로 가공하는 과정으로, 석회석은 소결광의 형태를 구성하고 성분을 조절하는 역할을 한다. 패각은 전국적으로 연간 30~35만 톤 정도 발생되나 그동안 활용처 제한으로 어촌 지역에 방치되기 일쑤였다. 해양수산부에 따르면 경남 및 전남 어촌에 패각 폐기물 92만 톤이 수년째 방치되어 있으며, 이는 폐수와 분진, 냄새 등을 유발하여 환경오염의 원인으로 지목돼왔다. 그러나 철강업계가 제철공정에서 패각을 재활용하게 됨으로써 지역 환경문제 해결은 물론 석회석 대체재 활용을 통한 자원 절약과 경제성 확보도 가능해져 일석삼조의 효과를 거둘 수 있게 되었다.
헬로티 김진희 기자 | SK가 정부와 손잡고 미래 수소 생태계의 핵심 거점 역할을 할 ‘친환경 수소항만’ 조성에 나선다. SK는 지난 14일 정부세종청사에서 해양수산부와 ‘탄소중립·친환경 수소항만 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고, 수소항만 구축을 위해 힘을 모으기로 했다고 밝혔다. 수소항만은 수소 생태계의 축소판으로, 수소의 생산·수입부터 저장, 공급, 활용까지 모두 아우르는 거점 역할의 항만을 말한다. 이번 협약을 통해 SK와 해양수산부는 △항만 수소복합 스테이션(충전소) 구축 △항만 모빌리티 및 선박의 수소 연료 전환 추진 △항만 친환경 블루수소 생산기지 구축 등 3가지 분야에서 상호 협력하기로 했다. SK는 전국 주요 항만에 항만 수소복합 스테이션과 블루수소 생산기지 구축 등을 검토하고, 해양수산부는 이를 위해 필요한 정책 지원에 나설 예정이다. 먼저 SK E&S는 해양수산부 및 항만공사와의 협업을 통해 2023년까지 여수광양항만에 국내 최초 ‘항만 수소복합 스테이션’을 구축할 계획이다. 항만 수소복합 스테이션은 수소충전소와 상용차 차고지, 편의시설 등 부대시설로 구성되며, SK가 생산한 액화수소를 항만 및 배후단지에 공급하는
헬로티 김진희 기자 | 정부가 친환경 선박 생태계 조성을 위한 기술 개발과 산업 활성화 지원에 나선다. 해양수산부는 28일 목포에서 전라남도와 목포시, 26개 조선·기자재·해운 기업, 5개 공공·연구기관, 국립 목포대, 국립 목포해양대와 함께 ‘친환경 선박 생태계 조성을 위한 산학연관 업무협약’을 체결한다고 27일 밝혔다. 해수부는 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화 등에 따른 조선·해운산업의 친환경 패러다임 전환에 선제적으로 대응하기 위해 지난해 ‘환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률’을 제정했다. 같은 해 7월에는 ‘친환경 선박 신시장 창출사업’을 한국판뉴딜(그린뉴딜) 사업으로 선정하고 전기추진 차도선 개발, 친환경선박 혼합연료 기술 개발 등을 추진하고 있다. 아울러 올 6월에는 ‘2030년 해운산업 리더국가 발전전략’을 통해 2030년까지 국내 친환경 선박 비율을 15%, 2050년까지 무탄소 선박을 상용화하겠다는 목표를 세운 바 있다. 이번 업무협약에 따라 정부는 여객선·차도선·어선 등 중소형 선박에 적용할 친환경 기술의 연구개발을 지원한다. 특히 해수부는 2023년 3월까지 친환경 선박기술을 육상과 해상에서 실증하고 안정성을 평가하는
헬로티 김진희 기자 | 빅데이터 분석 기술이 휴가철 방역대책에도 활용되고 있다. 해수부는 여름 휴가철 해수욕장 방문인구 분산을 통해 감염병 확산을 막고자 KT 빅데이터를 본격 활용한다. KT가 해수부와 함께 7월부터 두 달간 전국 264개 해수욕장에 대해 빅데이터 기반의 ‘해수욕장 혼잡도 신호등’ 서비스를 제공한다고 밝혔다. 작년에 50개 해수욕장에 한해 시범적으로 선보인 ‘해수욕장 혼잡도 신호등’ 시범 서비스를 올해 전국 해수욕장으로 확대한 것이다. 해수부에선 작년 해수욕장 내 코로나19 감염 사례가 단 한 건도 발생하지 않은 점을 들어, 적극 행정 우수사례로 선정하기도 했다. 이 서비스는 해수욕장에서 잡히는 KT 기지국의 무선 신호 빅데이터를 실시간 수집하고, AI 알고리즘으로 분석해 실제 해수욕장에 방문한 인구를 집계한 후 혼잡도를 30분 단위로 알려준다. 해수욕장별 적정 인원 대비 인구 집계치가 100% 이하는 초록색, 100% 초과~200% 이하는 노란색, 200% 초과는 빨간색으로 혼잡도를 나타낸다. 서비스는 네이버 검색이나 KT의 내비게이션 서비스인 ‘원내비’, 정부 해양관광 안내사이트인 바다여행 사이트에서 쉽게 확인할 수 있다. KT와 해양수산
헬로티 김진희 기자 | 해양수산부는 7월 16일(화)까지 ‘국립수산과학원장’ 직위를 공모한다. ‘국립수산과학원장’은 책임운영기관장으로 수산자원 조사 및 수산공학기술에 관한 연구개발, 수산양식 및 생명공학기술에 관한 연구개발 등 수산분야 조사, 연구개발 업무를 총괄하는 실장급(고위공무원 가급) 직위이다. 공모 절차는 인사혁신처를 통해 진행되며, 응시원서 접수기간은 7월 1일부터 7월 16일까지이다. 서류전형과 면접을 거쳐 합격자를 선발하며, 2021년 10월경 임용할 예정이다.
헬로티 김진희 기자 | 정부가 10년 안에 해운 매출액 70조원 이상을 달성하고 원양 컨테이너 선복량을 150만TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개) 이상 끌어올리겠다는 목표를 세웠다. 이를 위해 15억 달러 규모의 선박금융을 추진하고 국적선사들이 더 안정적인 경영환경을 갖추도록 올해부터 한국해양진흥공사를 통해 운용리스(BBC) 방식으로 ‘한국형 선주사업’을 시범 운영한다. 해양수산부는 29일 부산신항에서 HMM의 20번째 초대형 컨테이너선인 한울호(1만 6000TEU급) 출항식을 열고 이 같은 내용의 ‘해운산업 리더국가 실현전략’을 발표했다. 정부는 한진해운 파산으로 무너진 한국해운의 경쟁력 회복을 위해 해운재건 5개년 계획 수립, 한국해양진흥공사 설립 등 신속하고 전폭적인 지원을 추진해왔다. 특히, 해수부는 지난 4월부터 관계부처 합동 태스크포스(TF)를 구성하고 해운재건 사업의 성과 가속화와 미래 변화에 대비할 종합적인 계획 수립을 추진하고 있다. 이날 발표한 전략에서는 ‘2030년 세계 해운산업 리더국가 도약’을 위해 ▲고효율 신규 선박 확보+안정적 화물 확보+중소선사 경영안정 지원을 통한 해운재건 계획 발전·보완 ▲친환경 전환 가속화+스마트 해운
[헬로티] ◇ 국장급 전보: 정책보좌관 변재영 ◇ 과장급 전보: 항만정책과장 남재헌, 부산항북항통합개발추진단장 김명진, 인천지방해양수산청 계획조사과장 정성기, 인천지방해양수산청 선원해사안전과장 윤상린
[헬로티] 사진. 문성혁 해양수산부 장관 (출처: 해수부) 문성혁 해양수산부 장관은 28일 오후 부산항 신항 배후단지를 방문해 항만 안전관리와 수출입 물류 현황을 점검한다. 문 장관은 지난 23일 부산 신항 물류센터에서 발생한 근로자 사망사고와 관련해 재발 방지 및 현장 안전관리 강화 대책 마련을 주문할 예정이다. 문 장관은 이어 부산지방해양수산청을 찾아 부산항 컨테이너 터미널 운영사 대표들과 간담회를 진행한다.
[헬로티] 최근 코로나19로 인한 온라인무역 확대와 비대면 서비스 증가 등 물류환경이 급격히 변화하고 있다. 해양수산부는 이러한 변화에 적극 대응하기 위한 스마트 해운물류 기술을 개발하고, 주요 물류거점과 민간에 스마트 기술을 확산하기 위해 이번 ‘스마트 해운물류 확산전략’을 수립했다. 해양수산부(장관 문성혁)는 7일 홍남기 부총리 주재로 열린 ‘제33차 경제중대본회의’에서 ‘스마트 해운물류 확산전략’이 심의·의결되었다고 밝혔다. 또한, 이를 실현하기 위해 물류 전 구간(선박-항만-육상)에 인공지능 기반 운영 최적화 기술을 개발하고, 4차 산업혁명기술을 기반으로 항만작업자 안전사고를 줄이기 위한 플랫폼을 구축하는 등 주요 과제들을 추진해 나갈 계획이다. 우선, 스마트물류기술 개발 및 확산에 박차를 가한다. 선진국과의 스마트물류기술 격차를 해소하기 위해 선박, 항만, 배후단지 물류시설의 스마트화를 위한 기술개발을 추진한다. 우선, 운항 효율성을 극대화할 수 있는 자율운항선박 기술개발과 함께, 상용화에 대비하여 선제적으로 법·제도를 정비하기 위한 단계별 규제혁신 이행방안을