헬로티 김진희 기자 | 환경부는 탄소중립위원회, 17개 정부 부처, 지자체와 합동으로 12월 6일부터 10일까지 ‘탄소중립 주간’을 운영한다고 30일 밝혔다. 이번 탄소중립 주간은 ‘2050 탄소중립 목표(비전) 선언’ 1주년을 맞아 ‘더 늦기 전에, 2050 탄소중립’을 주제로 정부, 지자체, 공공기관이 선도적으로 참여하고 시민들이 함께하는 소통의 장으로 추진된다. 탄소중립 주간은 기후 위기 대응을 위한 탄소중립 사회 실현의 중요성과 절실함을 알리고 탄소중립 생활을 실천하는 문화가 사회 전체로 확산하는 계기로 삼기 위해 마련됐다. ‘탄소중립 주간’의 시작을 알리는 개막식은 다음달 6일 서울 마포구에 있는 문화비축기지에서 열린다. 개막식에서는 김부겸 국무총리가 ‘탄소중립 주간’을 선포하고 탄소중립은 현재와 미래세대를 위해 반드시 가야만 하는 길임을 밝힐 예정이다. 아울러 김 총리는 탄소중립 주간 동안 전 국민이 참여할 수 있는 활동으로 ‘불필요한 메일함 비우기(디지털 탄소 다이어트) 공익활동(캠페인)’을 제안한다. 또 탄소중립 선언 이후 1년 동안 우리 사회에서 일어났던 변화들을 담은 영상이 소개된다. 이어 자원순환, 무공해차 전환, 저탄소 마을 만들기 등
헬로티 김진희 기자 | 문재인 대통령은 18일 “우리 경제의 지속성장과 국가경쟁력을 높이기 위해서도 더욱 속도감 있게 온실가스 감축과 탄소중립 실현에 나설 것”이라며 “국가의 명운이 걸린 일”이라고 말했다. 문 대통령은 이날 오후 서울 용산구 노들섬 다목적홀에서 열린 ‘2050 탄소중립위원회 제2차 전체회의’ 모두발언에서 “오늘 심의, 결정하게 될 2030 온실가스 감축목표(NDC) 상향안은 국제사회에 우리의 탄소중립 의지를 확실히 보여주는 것”이라며 이같이 강조했다. 문 대통령은 “(2030 NDC 상향안은)2030년까지 2018년 (온실가스)배출량 대비 40%를 감축하는 것으로, 기존 26.3%에서 대폭 상향했다”며 “우리의 여건에서 할 수 있는 최대한 의욕적인 감축 목표”라고 설명했다. 문 대통령은 이어 “과연 감당할 수 있을지 산업계와 노동계의 걱정이 많을 것”이라며 “정부는 기업들에게만 그 부담을 넘기지 않고 정책적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다. 또한 “국민들도 행동으로 나설 때”라며 “정부와 기업과 국민들이 함께 한마음으로 힘을 모아야만 우리는 그 목표를 달성할 수 있다”고 말했다.
헬로티 김진희 기자 | 정부가 2030년 온실가스 감축목표(NDC)를 현행 2018년 대비 26.3% 감축에서 40% 감축으로 대폭 상향 조정해 추진하기로 했다. 2050 탄소중립위원회와 관계부처는 이 같은 2030년 온실가스 감축목표(NDC) 상향안을 제시했다고 8일 밝혔다. NDC(Nationally Determined Contribution)는 기후변화 파리협정에 따라 당사국이 스스로 발표하는 국가 온실가스 감축목표를 말한다. 우리나라는 지난 2015년 6월 최초로 2030 NDC를 수립했으며 이후 국내외 감축 비율 조정, 목표 설정 방식 변경 등 부분적인 수정은 이뤄졌으나 대대적인 목표 상향은 이번이 처음이다. 정부는 이는 2050 탄소중립 선언에 따른 후속 조치로 최근 ‘탄소중립녹색성장기본법’의 입법 취지, 국제 동향 등을 고려해 감축목표를 설정했다고 밝혔다. 탄소중립기본법에는 2030년 온실가스 배출량이 2018년 대비 35% 이상 감축돼야 한다고 명시돼 있다. 아울러 기준연도에서 2030년까지의 연평균 감축률을 고려할 때 2018년 대비 40% 감축목표는 매우 도전적인 것으로 이는 정부의 강력한 정책 의지를 반영한 것이라는 게 정부 관계자의 설명
헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부(이하 산업부)가 23일 비철금속 업계 및 관련 전문가와 함께 ‘제2차 비철금속 탄소중립위원회’를 개최했다. 이 날 회의의 참가자들은 비철금속 탄소중립 연구개발(R&D) 현황 및 추진전략과 업계의 탄소중립 추진사례 등에 대해 발표하고, 온실가스 감축을 위한 업계‧전문가의 의견을 청취하고 향후 추진방안에 대해 논의했다. 먼저 한국산업기술평가원 김도근 금속재료PD는 ’비철금속 탄소중립 R&D 추진 및 향후 추진전략’을 발표하면서, 혁신적 신(新)공정기술 기반으로 전(全)산업의 균형적 탄소중립 촉진을 위해 정부가 마련 중인 ‘탄소중립 기술개발사업(예타 준비중)’ 추진 방향 중 비철금속 탄소중립 연구개발(R&D)에 대해 소개했다. LS니꼬동제련의 강현우 팀장은 ‘스마트 제련소 구축을 통한 탄소중립 준비 현황’를 발표하면서, 데이터·인공지능을 기반한 스마트팩토리(디지털 제련소) 구축으로 운전최적화, 설비효율 극대화 등을 통해 에너지 사용량 절감 및 온실가스 배출량 감소를 위한 기반을 확보했다고 밝혔다. 대구텍 김민근 팀장은 ‘공장에너지 관리시스템(FEMS)을 활용한 에너지 경영’을 발표하면서, 공정별 에너지사용
헬로티 김진희 기자 | 한국남부발전(주)(이하 ‘남부발전’)이 20일 부산 본사에서 탄소중립의 성공적인 이행을 위한 관리체계 마련의 첫 단계로 ‘KOPSO 탄소중립위원회’를 출범했다고 밝혔다. KOSPO 탄소중립위원회는 남부발전 탄소중립 추진을 위한 사내 최고 의사결정 기구로써, 남부발전은 위원회 운영을 통해 조직간의 협업과 소통으로 탄소중립 이행전략의 수립과 이행을 관리하고, 탄소중립 정책 최고 의사결정기구로써의 역할을 수행하기 위해 구성했다. 위원회는 ▲탄소중립 기본전략 및 총괄관리 방안 수립 ▲석탄 조기폐지와 LNG 대체건설 ▲재생에너지와 수소발전 확대전략 수립 ▲전사 에너지 효율향상, 탄소중립 기술개발과 친환경 연료도입 ▲공정전환 노사문화 조성과 친환경 수송, 저탄소 문화 내재화 전략 수립 등 정책 실행력 확보를 위한 분과를 운영한다. 또한, 탄소중립 신기술, 에너지 정책, 녹색금융 등 각 분야의 외부전문가 6명으로 구성된 자문단을 함께 운영함으로써, 탄소중립 정책 결정과정에서 최신 정책동향과 신기술 등을 반영하여 전문성을 보완하는 동시에 탄소중립 진행 과정의 객관성을 확보할 계획이다. 남부발전 이승우 사장은 “탄소중립이라는 사회 대전환을 앞두고 있는
헬로티 김진희 기자 | 한국중부발전 김호빈 사장은 “에너지 전환은 거스를 수 없는 시대의 흐름이며, 출범한 탄소중립위원회가 훌륭한 나침반이 되어줄 것으로 생각한다”며, “지속적인 추진력으로 슬기롭게 탄소중립 시대를 준비하겠다”고 밝혔다. 한국중부발전(사장 김호빈)은 지난 22일 2050 탄소중립위원회 출범과 함께 첫 회의를 개최했다고 밝혔다. 탄소중립위는 기술안전본부장을 위원장으로 사내외 전문위원 15명으로 구성하여, 정부정책의 선제적 이행기반을 마련하고 에너지 전환기 지속가능한 경영전략을 수립할 계획이다. 이날 회의에는 전의찬 세종대 교수와 류권홍 원광대 교수의 '글로벌 기후변화와 탄소중립 동향', '탄소중립 정부정책 및 전원믹스 쟁점사항' 이라는 의제발표 및 전력산업 패러다임 변화에 대한 예상 문제점과 대응방안에 대한 논의가 활발히 진행되었다. 특히, 회의 전과정을 유튜브로 실시간 방영하여 탄소흡수 기술의 상용화 가능성, 재생에너지 확대에 따른 회사 재무영향 등 직원들의 궁금한 사항에 대해 실시간 양방향 소통을 시행하고, 내부 역량을 결집하는 기회를 가졌다.
헬로티 김진희 기자 | 정부가 ‘2050 탄소중립 실현’에 대한 국민적 공감대 형성과 국민의 정책 아이디어 발굴을 위해 국민참여 활성화를 추진한다. 행정안전부(장관 전해철)는 15일 비대면 온라인으로 ‘2021년 제2회 정부혁신추진협의회’를 개최하여 ‘탄소중립 실현을 위한 국민참여 활성화 방안’ 등의 정부혁신 과제를 논의한다. 지난 해 11월 출범한 제2기 정부혁신추진협의회는 현장 경험이 풍부한 기업‧시민단체‧학계 등 민간 위원과 정부혁신 관계부처(차관)‧지방자치단체(부단체장)‧공공기관‧지방공기업(대표) 등의 정부 위원으로 구성된 범정부 민관 정부혁신 협의체이다. 이번 협의회 전체회의는 코로나19 상황으로 온라인으로 개최하며, 탄소중립 실현을 위한 국민참여 활성화 방안과 함께 국민제안 정책화 현황 및 협의회 대표 혁신과제 추진상황을 논의할 예정이다. 우선, 협의회는 탄소중립 실현을 위한 국민참여 활성화 방안에서 탄소중립과 관련한 국민의 다양한 정책 아이디어를 수립하기 위해 중앙부처와 지방자치단체의 정책 제안 플랫폼*을 연계하는 ‘전국 동시 국민제안 발굴 이벤트’ 계획을 제시한다. 발굴된 제안은 각 분야 전문가와 시민사회 대표로 구성된 정부혁신 국민포럼과 정부