헬로티 김진희 기자 | 지자체 건물과 환경기초시설을 대상으로 탄소중립을 선도할 모델 사업지를 찾는다. 공공부문 5개 유형별로 선정된 5곳은 2년간 각각 80억 원을 지원받을 수 있다. 환경부와 한국환경공단은 공공부문의 선도적인 탄소중립 실현을 위해 공공부문 탄소중립 모델 발굴을 위한 사업 대상지를 2일부터 다음달 10일까지 공모한다고 밝혔다. 공공부문 탄소중립 모델 발굴 사업은 건물 또는 시설의 용도 및 노후도, 온실가스 배출 특성을 고려해 대표적인 시설 유형을 선정하고, 최적화된 탄소중립 모델을 발굴·확산하기 위해 추진된다. 공공부문 탄소중립 모델 발굴 사업에 참여를 희망하는 지자체는 공모 기간 중 신청서와 사업계획서 등 제출서류를 작성해 다음달 1일부터 10일까지 한국환경공단에 제출하면 된다. 공모 대상은 준공 후 만 10년이 경과하고 만 30년이 지나지 않은 지자체 소유의 건물 또는 환경기초시설이며, 최종 선정은 5개 유형별로 1곳씩 모두 5곳이다. 환경부는 1차 서류심사를 통해 고득점순으로 3배수를 선정한 후, 2차로 심의위원회를 구성해 서면평가 및 현장평가를 통해 최종 대상지를 확정할 예정이다. 선정된 공모사업 대상지에 대해서는 대표 유형별 건물 또
헬로티 김진희 기자 | 정부는 기존 건축물과 신규 건축물 등 건물의 특성을 반영한 그린리모델링 및 제로에너지건축물에 대한 지원을 위한 중장기 전략을 마련했다. 국토교통부는 녹색건축 맞춤형 지원과제를 담은 ‘2050 탄소중립을 위한 녹색건축 활성화 방안’을 지난 2일 발표했다. 정부는 이번 ‘2050 탄소중립을 위한 녹색건축 활성화 방안’에서 녹색건축을 위한 핵심 정책 수단인 그린리모델링 사업 확대(기축)와 제로에너지건축물 보급(신축) 등을 중심으로 4개 전략, 8개 추진과제를 마련했다. 기존 건축물의 경우 그린리모델링 활성화를 위한 다각도의 지원 사업을 추진해 에너지 성능향상 및 효율개선을 추진하고, 신규 건축물의 경우 제로에너지건축물(이하 ZEB)이 보다 조기에 확산되고 2025년 민간의무화에 대비할 수 있도록 다양한 제도적·정책적 기반을 마련할 계획이다. 기존건축물 대상 그린리모델링 먼저 지난해부터 한국판 뉴딜로 추진 중인 공공건축물 그린리모델링 사업의 지속적 지원방안을 마련한다. 국토부는 관계부처와의 협업으로 지난해부터 추진해 온 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 지원사업에 대한 사업성과, 지역 수요 및 국민 니즈 등을 종합적으로 분석해 2022년