헬로티 김진희 기자 | 정부가 초과 세수와 기정예산 등을 총동원해 12조7000억원+α(알파) 규모로 민생대책을 시행하기로 했다. 손실보상 대상에 제외됐던 관광·숙박·공연 등 제한업종 등에 금리 1.0%의 특별융자를 지원하고, 코로나19 피해를 본 94만 소상공인 업체에는 전기료와 산재보험료 일부를 경감할 계획이다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 23일 정부서울청사에서 비상경제 중앙대책본부 회의를 열고 “이번 민생대책에는 12조7000억원 플러스알파(+α) 규모로 소상공인 손실보상 및 비보상 대상업종 맞춤지원, 고용 취약계층 지원, 서민 물가안정·부담 경감 및 돌봄·방역 지원 등을 포함시키겠다”고 말했다. 그는 “소상공인의 경우 손실보상 비대상업종에 초저금리 대출지원 등 맞춤형으로 총 9조4000억원을 지원할 계획이며 여기에 올해 3분기 손실보상 부족재원 1조4000억원 지원까지 합쳐 총 지원 규모는 10조8000억원 수준”이라고 설명했다. 우선 손실보상 비대상 업종 중 인원·시설 이용 제한 업종에 대해 역대 최저 금리인 1.0%로 2000만원 한도의 ‘일상회복 특별융자’ 2조원을 신규 공급하고 저신용 특별피해업종 융자 등 기존잔금의 지원대상 확대 및
헬로티 이동재 기자 | 산업통상자원부(이하 산업부)가 취약계층의 피해를 덜어주고, 코로나19 이후 기업의 지속가능한 성장여건을 확보하고자 국회심의를 거쳐 2021년 제2회 추가경정예산안 288억원을 확정했다. 먼저 최근 해상운송비 급증으로 어려움을 겪고 있는 수출기업들을 위한 ‘긴급 수출물류지원 바우처’ 사업을 신규로 마련했으며, 업황이 회복세에 있는 조선산업의 경쟁력을 제고하기 위해 ‘조선업 생산기술 인력양성’ 사업과 함께 생계급여 수급자에 에너지요금을 지원하는 ‘에너지 바우처’ 사업도 증액 편성했다. 긴급 수출물류지원 바우처 사업은 국제운송비 급등 등 물류난으로 어려움을 겪고 있는 우리 수출 중소·중견기업에게 물류전용 바우처를 발급·지원하는 것으로, 선박·항공 등 국제운송비뿐만 아니라 해외 현지물류비까지 지원하며 수출기업의 애로해소에 기여할 것으로 기대된다. 또한 산업부는 최근 선박수주량 증가에 따른 생산인력 수요증가에 선제적으로 대응하기 위해, 조선업 생산분야 채용연계형 교육인원을 기존 600명에서 1200명으로 확대하고, 훈련수당도 신설했다. 이 조선업 생산기술 인력양성사업은 교육확대를 통해 구인에 어려움을 겪고 있는 중소 조선업체에 생산인력을 적기